✍️ नई दिल्ली से पत्रकार ऊषा माहना की कलम से
🏢 (AIMTC)
देश के टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट उद्योग के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना G.S.R. 131(ई) के माध्यम से ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल (परमिट) रूल्स, 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।
इन सुधारों का स्वागत , राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, नई दिल्ली ने किया है। साथ ही दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन (DCBA) और देशभर के टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने भी इन बदलावों को उद्योग के लिए राहतकारी और व्यावहारिक कदम बताया है।
📜 क्या है नया बदलाव?
नए ए.आई.टी.पी. अधिनियम 2026 में पर्यटन उद्योग की अधिकांश चिंताओं को ध्यान में रखा गया है। यह संशोधन 12 सितम्बर 2025 के प्रस्तावित ड्राफ्ट नियमों की तुलना में कहीं अधिक संतुलित और व्यवहारिक हैं।
AIMTC और DCBA द्वारा लगातार मंत्रालय के साथ संवाद, सुझाव और बैठकों के बाद यह सकारात्मक परिणाम सामने आया है।
✅ मुख्य फायदे – टूरिस्ट ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत
1️⃣ वाहन की आयु सीमा बढ़ी
टूरिस्ट वाहनों की अधिकतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है।
यह निर्णय हजारों ऑपरेटरों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है।
2️⃣ चालान भुगतान अवधि में राहत
AITP की वैधता के लिए लंबित चालानों के भुगतान की समयसीमा 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है।
इसके अतिरिक्त, टूरिस्ट ट्रिप शुरू होने से 24 घंटे पहले रूट डिटेल्स अपलोड करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब केवल यात्रा विवरण वाहन में भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना पर्याप्त होगा।
3️⃣ होम स्टेट से बाहर रहने की अवधि बढ़ी
टूरिस्ट वाहन अब अपने होम स्टेट से बाहर 45 दिन की बजाय 60 दिन तक रह सकेंगे।
इससे ऑपरेटरों को व्यावसायिक लचीलापन मिलेगा और गैर-कानूनी संचालन (“डग्गेमारी”) पर सख्ती भी सुनिश्चित होगी।
4️⃣ स्टेज कैरिज की तरह संचालन पर रोक
टूरिस्ट वाहनों को स्टेज कैरिज की तरह चलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
अवैध संचालन पर कार्रवाई और सख्ती बढ़ाई गई है।
5️⃣ दस्तावेज़ अनिवार्यता
परमिट की वैधता के लिए वाहन के सभी दस्तावेज़ वैध होने चाहिए और टोल बकाया नहीं होना चाहिए।
परमिट उसी राज्य से जारी होगा जहाँ वाहन रजिस्टर्ड है।
6️⃣ Ease of Doing Business को बढ़ावा
आवेदन प्रक्रिया को सरल किया गया है।
सीटिंग और स्लीपर दोनों क्षमता वाले वाहनों को मान्यता दी गई है।
📌 महत्वपूर्ण सुझाव – उद्योग की अपेक्षाएँ
AIMTC ने मंत्रालय से दो प्रमुख अनुरोध भी किए हैं:
🔹 पुराने परमिट पर नए नियम लागू न हों
नए नियम अधिसूचना की तारीख के बाद जारी परमिट पर ही लागू किए जाएं, ताकि पहले से निवेश कर चुके ऑपरेटरों को नुकसान न हो।
🔹 ऑटो डी-ब्लैकलिस्टिंग सिस्टम
लंबित चालान और टोल शुल्क जमा होते ही वाहन को रियल टाइम में डी-ब्लैकलिस्ट से हटाया जाए। इसके लिए एन.आई.सी. सिस्टम अपडेट की मांग की गई है।
🎯 संतुलित और प्रगतिशील कदम
कुल मिलाकर, यह संशोधन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट उद्योग के लिए संतुलित, पारदर्शी और सकारात्मक सुधार माने जा रहे हैं।
डॉ. हरीश सभरवाल ने मंत्रालय के इन फैसलों के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि AIMTC आगे भी सरकार के साथ मिलकर परिवहन क्षेत्र और देशहित में कार्य करती रहेगी।
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“समझो भारत” राष्ट्रीय समाचार पत्रिका के लिए नई दिल्ली से पत्रकार ऊषा माहना की खास रिपोर्ट
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