निरीक्षण के दौरान टीम ने बाल श्रम से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया। जहां भी आवश्यक पाया गया, वहां संबंधित सेवायोजकों को नियमों के अनुपालन के संबंध में निर्देश दिए गए और वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई।
सहायक श्रम आयुक्त अरविंद मद्धेशिया ने कहा कि वर्ष 2027 तक "बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों को श्रम से मुक्त कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना ही इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।
जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन एवं ग्रामीण समाज विकास केंद्र के प्रतिनिधि गजेंद्र ने कहा कि संस्था बाल अधिकारों की रक्षा तथा समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रही है। उनका कहना था कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।
बाल श्रम उन्मूलन अभियान का उद्देश्य केवल कानून का पालन सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना भी है। प्रशासन का मानना है कि शिक्षा से जुड़ा प्रत्येक बच्चा प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।📰 ख़ास रिपोर्ट समझो भारत राष्ट्रीय समाचार पत्रिका एवं न्यूज़ पोर्टल शौकिन सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ, शामली (उत्तर प्रदेश)📹 कैमरामैन: रामकुमार चौहान 📞 मोबाइल: 8010884848, 9528680561 🌐 वेबसाइट: www.samjhobharat.com 📧 ई-मेल: info@samjhobharat.com
