बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ताओं ने दो सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा, न्याय शुल्क में वृद्धि के विरोध में वकीलों ने सौंपा ज्ञापन।


कैराना। न्याय शुल्क पर टिकट वृद्धि एवं उत्तर-प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम-2021 में सुनवाई के अधिकार एडीएम न्यायालय को दिए जाने के विरोध में बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण कार्य से विरत रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित दो सूत्रीय ज्ञापन-पत्र एसडीएम को सौंपा।  मंगलवार को कैराना बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकुमार वशिष्ठ के नेतृत्व में अधिवक्ता एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम संदीप कुमार को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि न्याय शुल्क पर दस गुना टिकट वृद्धि एवं उत्तर-प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम-2021 में एडीएम को प्राधिकारी नियुक्त किये जाने के विरोध में अधिवक्तागण कार्य से विरत है। उन्होंने सरकार से टिकट वृद्धि के निर्णय को अविलंब वापिस लेने एवं किरायेदारी अधिनियम में सुनवाई के क्षेत्राधिकार लघु न्यायाधीश को दिए जाने की मांग की है। इस दौरान इंतज़ार अहमद, जावेद चौधरी, नसीम अहमद, मेहरबान कुरैशी, महेंद्र सिंह, नीरज चौहान आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे।

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