यानी पंजीकरण के नवीनीकरण की भविष्य में आवश्यकता नहीं होगी साथ ही मात्र ₹100रुपए के फूड लाइसेंस की सीमा जो पूर्व में 12 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया है यानी अब डेढ़ करोड़ तक की टर्नओवर वाले फूड खाद्य , जैसे किराना मर्चेंट, स्वीट्स मर्चेंट, रेस्टोरेंट, होटल आदि को डेढ़ करोड़ रुपए तक की टर्नओवर होने पर मात्र ₹100 का लाइसेंस ही बनवाना होगा जो पूर्व में यह सीमा मात्र ₹12 लाख थी और उसे बढ़ाकर डेढ करोड रुपए कर दिया गया है .
बैठक में उपस्थित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रदेश के व्यापारियों एवं पदाधिकारी को बधाई देते हुए कहा यह सब संगठन की व्यापारियों की प्रति राहत दिलाने की सोच का नतीजा है यह मांग वर्षों से चली आ रही थी की सभी सरकारी विभागों में पंजीयन आजीवन किये जाए खाद्य विभाग में पंजीयन आजीवन करने की मांग पूरी करते हुए की गई पहल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल स्वागत करता है एवं मांग करते हुए आशा करते हैं कि अन्य विभागों में भी किए जाने वाले वार्षिक पंजीयन को आजीवन किया जाए
बैठक में मुख्यतः सुभाष चंद्र धीमान, प्रदेश मंत्री नरेंद्र अग्रवाल, राजेश सिंगल जिला महामंत्री, अमित गर्ग नगर अध्यक्ष, महेश धीमान नगर महामंत्री, रवि शंकर जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वैभव गोयल जिला संगठन महामंत्री ,अनुज गोयल नगर संगठन मंत्री, शिवाक गर्ग नगर अध्यक्ष युवा, आशु बत्रा, ऋषभ जैन आदि उपस्थित रहे! ब्यूरो-चीफ शौकिन सिद्दीकी के साथ कैमरा मैंन रामकुमार चौहान
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