उत्तर प्रदेश में Special Intensive Revision (SIR) के तहत जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में राज्य के 75 जिलों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पूरे प्रदेश में करीब 2.89 करोड़ मतदाता ड्राफ्ट सूची से बाहर कर दिए गए हैं, जो कुल मतदाता संख्या का लगभग 18–19 प्रतिशत है।
सबसे अधिक असर राजधानी में देखने को मिला, जहां 12,00,138 मतदाताओं (30.04%) के नाम काटे गए। इसके बाद गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर नगर, मेरठ और आगरा जैसे बड़े जिलों में भी भारी संख्या में वोट कटने की बात सामने आई है। वहीं, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ जिलों में यह प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन वहां भी हजारों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिन नामों को ड्राफ्ट सूची से हटाया गया है, उनमें मृतक मतदाता, स्थानांतरित हो चुके लोग, डुप्लीकेट एंट्री और लंबे समय से अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से की गई है, ताकि फर्जी या अवैध मतदान पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में वोट कटने का असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है, खासकर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में। वहीं, प्रशासन इसे एक नियमित और आवश्यक सुधारात्मक प्रक्रिया बता रहा है।
कुल मिलाकर, यूपी SIR के तहत जारी यह आंकड़ा प्रदेश की मतदाता संरचना में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट में कितने नाम वापस जुड़ते हैं और इसका चुनावी समीकरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश से पत्रकार ज़मीर आलम की खास रिपोर्ट
#samjhobharat
📞 8010884848
🌐 www.samjhobharat.com
✉️ samjhobharat@gmail.com
No comments:
Post a Comment