सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएं: ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की

हरिद्वार/रुड़की से तसलीम अहमद की खास रिपोर्ट

रुड़की। शासकीय भूमि पर अवैध कब्ज़े और अतिक्रमण की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। इसी क्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक तहसील सभागार में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।


अवैध अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस

बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अतिक्रमण पाए जाने पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

साथ ही, सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने स्तर पर पूरी सतर्कता बरतें और ऐसे मामलों को गंभीरता से लें।


विभागों के बीच समन्वय और जन-जागरूकता पर ज़ोर

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि अतिक्रमण पर रोकथाम के लिए विभागों के बीच आपसी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए समय-समय पर संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाए जाएंगे।

इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को शासकीय भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व से अवगत कराया जाएगा।


बैठक में मौजूद अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य नगर आयुक्त राकेश तिवारी, थाना प्रभारी गंगनहर मनोहर भंडारी, थाना प्रभारी सिविल लाइन्स मनीष उपाध्याय, अधिशासी अभियंता (सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग), खंड विकास अधिकारी (रुड़की एवं नारसन), सभी नगर पंचायत एवं नगर पालिका प्रतिनिधि तथा राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल रहे।


📌 “समझो भारत” राष्ट्रीय समाचार पत्रिका के लिए हरिद्वार, उत्तराखण्ड से पत्रकार तसलीम अहमद की खास रिपोर्ट।

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