हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, हरिद्वार ऋण वितरण और वसूली की प्रक्रिया को और तेज़ करे, ताकि अधिक से अधिक किसान और लाभार्थी समय पर योजनाओं का लाभ उठा सकें।
सीडीओ की अध्यक्षता में प्रशासनिक समिति की बैठक
मुख्य विकास अधिकारी/प्रशासक आकांक्षा कोण्डे की अध्यक्षता में जिला सहकारी बैंक हरिद्वार की प्रशासनिक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बैंक की वित्तीय और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करना और आने वाले समय की रणनीति तय करना था।
बैठक में हुई प्रमुख चर्चाएँ
बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें शामिल हैं:
- 31 अगस्त तक की एनपीए वसूली और विभिन्न ऋणों (फसली ऋण, कृषि ऋण) की समीक्षा।
- किसानों को समय पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर।
- शाखाओं को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) सॉफ्टवेयर की यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग।
- बैंक मित्र नीति के अंतर्गत माइक्रो-एटीएम सेवाओं को स्वीकृति।
- भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मानव संसाधन नीति और संशोधित जोखिम प्रबंधन नीति लागू करने का निर्णय।
- शाखावार ऋण वितरण और जमा वृद्धि की समीक्षा।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 की ऑडिट परीक्षा रिपोर्ट के प्रकाशन को मंजूरी।
सीडीओ के निर्देश
मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने बैंक प्रबंधन को निर्देशित किया कि:
- ऋण वितरण लक्ष्यानुसार और समयबद्ध तरीके से किया जाए।
- ऋण वसूली की गति और तेज की जाए।
- ग्राहकों को बेहतर तकनीकी सेवाएँ प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- बैंक की प्रगति के लिए स्पष्ट और प्रभावी कार्ययोजना बनाना आवश्यक है।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में बैंक की सचिव/महाप्रबंधक वंदना लखेड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर बैंक की प्रगति हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए।
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