ठेका प्रथा को बंद कर संविदा पर लेने हेतु राजस्थान अस्थायी कर्मचारी संघ हल्ला बोल ने भेजा ज्ञापन ,या फिर "कब मिलेगी ठेका प्रथा से अस्थायी कार्मिकों को मुक्ति"

जयपुर : राजस्थान में समस्त राजकीय कार्यालयों में विभिन्न पदों पर प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत, सेवा प्रदाता फर्म के मार्फत, जॉब बेसिस आधारित, मैन विद् मशीन, निविदा माध्यम या अन्य ठेका प्रणाली के माध्यम से पूर्णतयाः अस्थाई तौर पर लगभग 15-20 वर्षों से लगातार अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन उक्त कार्मिकों की किसी के भी द्वारा सुध नहीं ली जा रही हैं। और न ही उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु कोई ध्यान दिया जा रहा हैं। जिसके चलते उन सबका भविष्य अंधकारमय बना हुआ हैं। उक्त सम्बन्ध में इन कार्मिकों के द्वारा राज्य सरकार को समय-समय पर नियमित रूप से विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से उनकी समस्याओं से अवगत करवाया जाता रहा हैं।

लेकिन अब तक किसी भी सरकार द्वारा द्वारा इन्हें कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। इसी कड़ी में ये समस्त कार्मिक पिछले कई दिनों से महामहिम राज्यपाल, लोकायुक्त राजस्थान, मानवाधिकार आयोग राजस्थान, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, प्रमुख शासन सचिव (मुख्यमंत्री), प्रमुख शासन सचिव (कार्मिक विभाग), शासन सचिव (वित्त) तथा समस्त विभागों के शासन सचिवों  राजस्थान सरकार को नियमित रूप से ईमेल और पत्रों के भिजवाते हुए सरकार के ध्यान में लाने की कोशिश कर उनकी समस्याओं के निराकरण की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में सभी विभागों/सरकारी कार्यालयों में भिन्न-भिन्न पदों पर उपरोक्त वर्णित विभिन्न ठेका प्रणालियों के माध्यम से पूर्णतयाः अस्थाई तौर पर राज्य सरकार के आदेशानुसार/निर्देशानुसार लगाया जाता हैं। तथा उन कार्मिकों द्वारा राजकीय कार्यों को अपनी मेहनत, लगन व पूर्ण इमानदारी के साथ करते हुए केन्द्र/राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने में अपना शत-प्रतिशत योगदान देते हैं, उनमें किसी का मानदेय/वेतन 4000 रूपये है तो किसी का 5000 रूपये है तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त अल्प मानदेय भोगी कार्मिकों की आर्थिक पीड़ा के विषय में कभी किसी के द्वारा भी अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया। जब इन अस्थायी कार्मिक अपने कार्य के प्रति कोई समझौता नहीं करते है या भेदभाव नहीं करते हैं,तो उनके साथ राज्य सरकार द्वारा एक सम्मानजनक न्यूनतम मानदेय/वेतन दिये जाने के संबंध में ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा हैं।जहां एक तरफ महंगाई दिनों-दिन बढ़ती रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ अल्प मानदेय भोगी कार्मिक आर्थिक रूप से इतने कमजोर है कि उनको देय मानदेय/वेतन से न तो अपना स्वयं का गुजारा करने में सक्षम है और न ही अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम होते है। ऐसे में वर्तमान समय में लगातार बढ़ती जा रही इस महंगाई में हम स्वयं का और अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करंे? इस प्रकार से आर्थिक तौर पर हमारे साथ किये जा रहे भेदभाव को रोकने हेतु गहनता से चिंतन किया जाकर उचित कदम उठाया जाकर राज्य सरकार को इस पर विचार करना होगा। ऐसे सैकड़ों कार्मिक पिछले कई वर्षों इसी विश्वास में जी रहे है कि कभी तो कोई राज्य सरकार इनकी आर्थिक पीड़ा को समझेगी और एक सम्मानजन मानदेय का निर्धारण कर उन्हें आर्थिक सम्बलन प्रदान कर समस्याओं तथा ठेका प्रथा से हो रहे शोषण से मुक्ति दिलायेगी। चूंकि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को इस बात का भली-भांति ध्यान है कि इन अस्थायी कार्मिकों को चाहे कोविड-19 में ड्यूटी के आदेश दिये जाते हो या फिर राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे-बाढ़ बचाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायतीराज चुनाव या फिर नगर-निकायों के चुनाव हो, उन कार्मिकों को दिये गये

दायित्वों को पूर्ण लगन और कड़ी मेहनत के साथ कार्य सम्पादित करते हुए राज्य सरकार के आदेशों की पालना की जाती है। राज्य सरकार को भी इन अस्थायी कार्मिकों की मांगों जैसे राजकीय कर्मचारियों की भांति इन्हें भी समान काम, समान वेतन/मानेदय दिए जाने, न्यूनतम मानदेय निर्धारण पदों के अनुरूप (न्यूनतम 25000 रूपये मासिक) निर्धारित किया जाना, समस्त अस्थायी कार्मिकों की पी.एफ. कटौति प्रारंभ करना, ठेका प्रथा को बंद करवाकर उक्त सभी कार्मिकों को वर्तमान कार्यरत पदों पर सीधे संविदा के माध्यम से लिया जाकर उनका उसी पद पर समायोजन करने, प्रति वर्ष 20 प्रतिशत मानदेय अभिवृद्धि करने, भविष्य में होने वाली विभिन्न भर्तियों में इन कमिकों को प्राथमिकता देते हुए नियमितिकरण करने, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हो रही टेण्डर प्रक्रियाओं के कारण इन अस्थाई कार्मिक को नहीं हटाया सीधे राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022-23 के अन्तर्गत संविदा पर लिये जाने, विशेष शिक्षकों, कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों व अन्य ऐसे कार्मिकों को ग्रीष्मावकाश की अवधि के दौरान नियमित मानते हुए उनको मानदेय/वेतन के साथ समस्त परिलाभ दिये जाने के सम्बन्ध में ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है

ताकि इन कार्मिकों साथ आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से हो रहे इस घोर अत्याचार/अन्याय से हमें छुटकारा मिल सकें और ये पूर्ण सम्मान और विश्वास के साथ अपना तथा अपने परिवार का पालन-पोषण दिन-ब-दिन बढ़ती इस महंगाई में करने में सक्षम हो सकें। इस सम्बन्ध में राजस्थान अस्थायी कर्मचारी संघ हल्ला बोल के कार्यकारी अध्यक्ष अविनाश कुमार द्वारा जयपुर जिला प्रशासन एवं पुलिश प्रशासन से 14 अप्रेल 2022 को मुख्यमंत्रीजी को ज्ञापन दिए जाने के सम्बन्ध में अनुमति के लिए भी आवेदन किया गया है लेकिन अभी तक इन्हें अनुमति नहीं दी गयी है! ज्ञात रहे की आगामी 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले है और उन विधान सभ चुनावों में इन अस्थायी कार्मिकों की सरकार सुनने में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी! यह जानकारी राजस्थान अस्थायी कर्मचारी संघ हल्ला बोल जालौर के कुपा राम उर्फ़ कपिल ने दी। जयपुर / राजस्थान : समझो भारत न्यूज डिजिटल चैनल नई दिल्ली से राष्ट्रीय प्रभारी डॉ.के.एल.परमार की स्पेशल रिपोर्ट : 9636125006

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