जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही क्षम्य नहीं: हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित

हरिद्वार के ज़िला अधिकारी मयूर दीक्षित की जन समस्याओं को लेकर सख़्त कार्यशैली एक बार फिर सामने आई। जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी प्राथमिकता में है और इसी क्रम में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस सोमवार की जनसुनवाई में डीएम ने स्पष्ट कर दिया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या टालमटोल अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जनसुनवाई में 28 समस्याएं, 15 का मौके पर निस्तारण

इस सप्ताह की जनसुनवाई में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने 28 समस्याएं दर्ज कराईं, जिनमें जलभराव, पेयजल संकट, अतिक्रमण, विद्युत आपूर्ति, सड़क मरम्मत, राशन कार्ड, स्कॉलरशिप और भूमि विवाद जैसी प्रमुख समस्याएं शामिल रहीं। इनमें से 15 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों को तत्काल निर्देशित किया गया कि वे बिना देरी के समाधान सुनिश्चित करें।

प्रमुख शिकायतकर्ताओं में शिवालिक नगर के अंकुर मल्होत्रा ने न्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास अवैध खोखा-पटरी हटाने की मांग की, संदीप कुमार ने इकबालपुर गन्ना मिल का बकाया भुगतान न होने की बात रखी, और तहसील भगवानपुर के रामलाल ने पट्टे की भूमि खाली करवाने की गुहार लगाई। इसी तरह ग्राम पंचायत खानपुर ब्रह्मपुर में उपप्रधान ज्ञानचंद ने सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया।

सीएम हैल्पलाइन पर लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस

जनसुनवाई के साथ ही जिलाधिकारी ने सीएम हैल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि कई शिकायतों के निस्तारण में ज़िला पंचायतराज अधिकारी स्तर पर ढिलाई बरती गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने ज़िला पंचायतराज अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि पंचायत स्तर पर काम कर रहे सहायक विकास अधिकारियों की भूमिका भी बारीकी से जांची जाएगी और लापरवाही पर सख़्त कार्यवाही की जाएगी।

डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ताओं से संवाद बनाते हुए समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाए। किसी भी प्रकार की देरी या उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विवाह पंजीकरण को लेकर दिए गए यूसीसी पोर्टल के निर्देश

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पोर्टल की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विवाह पंजीकरण सहित अन्य नागरिक सेवाओं की जानकारी जनता तक पहुँचाई जाए और पात्र नागरिकों का विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए।

कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं की जोनवार समीक्षा

चूँकि श्रावण मास में कांवड़ यात्रा चल रही है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स से व्यवस्थाओं की ऑनलाइन समीक्षा की और यह सुनिश्चित करने को कहा कि क्षेत्र में तैनात अधिकारी और कर्मचारी आपस में संपर्क बनाए रखें। उन्होंने धरातल पर काम करने वाले कर्मचारियों से सीधा संवाद बनाकर समस्या का समाधान समय पर सुनिश्चित करने की बात कही।

उपस्थित अधिकारी

इस बैठक में ज़िले के उच्चाधिकारियों की उपस्थिति रही, जिनमें मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, अपर जिलाधिकारी वित्त दीपेंद्र सिंह नेगी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पी.आर. चौहान, मुख्य शिक्षा अधिकारी के.के. गुप्ता, परियोजना निदेशक के.एन. तिवारी, ज़िला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, ज़िला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, जिला बाल विकास अधिकारी सुलेखा सहगल, ज़िला अर्थसंख्याधिकारी नलिनी ध्यानी, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल दीपक सैनी, ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी, एसीएमओ डॉ. अनिल वर्मा, आरटीओ प्रवर्तन कृष्णचंद्र पलारिया और एआरटीओ नेहा झा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

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🖋 तसलीम अहमद
समझो भारत राष्ट्रीय समाचार पत्रिका
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