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"एक तरफ सांसद इकरा हसन की गरिमा बनी रही, तो दूसरी ओर एक ADM की गरिमा टूट गई।"
उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद इकरा हसन के साथ जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी (ADM) द्वारा सार्वजनिक स्थल पर किया गया दुर्व्यवहार आज पूरे क्षेत्र में जनाक्रोश का विषय बना हुआ है। यह प्रकरण उस समय गंभीर हो गया जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ADM का व्यवहार साफ तौर पर नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करता दिखा।
📹 वीडियो में क्या दिखता है?
सांसद की ओर से किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं दिखती — उनके चेहरे पर संयम, शालीनता और जनप्रतिनिधि की गरिमा स्पष्ट झलकती है।
🔥 लोकतंत्र की मर्यादा या प्रशासन का अंहकार?
एक महिला सांसद के साथ किया गया यह व्यवहार इस ओर इशारा करता है कि प्रशासनिक अहंकार ने जनप्रतिनिधित्व की गरिमा को दबाने का प्रयास किया है।
यह न केवल लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बाधा है।
🧕 इकरा हसन: महिला होने के साथ जनविश्वास की प्रतीक
ADM के दुर्व्यवहार के बावजूद सांसद का धैर्य, गरिमा और जनप्रतिनिधि की मर्यादा को बनाए रखना — इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात है।
🗣️ ज़मीर आलम की टिप्पणी (प्रधान-संपादक – समझो भारत):
“यह घटना मात्र एक ADM बनाम सांसद का विवाद नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता का प्रमाण है जिसमें सत्ता और पद का घमंड संवैधानिक मूल्यों को निगलने लगता है। इकरा हसन का यह अपमान, हर उस नागरिक और जनप्रतिनिधि का अपमान है जो लोकतांत्रिक प्रणाली पर भरोसा करता है।
अगर एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो एक सामान्य महिला, एक शिक्षक, एक सामाजिक कार्यकर्ता का क्या हाल होगा? ADM जैसे अधिकारियों को यह याद रखना चाहिए कि वे संविधान के नीचे हैं, ऊपर नहीं।”
🛑 सवाल जो उठते हैं – प्रशासन से, समाज से, सरकार से
- क्या ADM जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को किसी जनप्रतिनिधि से इस प्रकार का व्यवहार करने की छूट है?
- क्या महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के दावे केवल कागज़ी घोषणाएं हैं?
- क्या लोकतंत्र में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का कोई ठोस और त्वरित तंत्र नहीं होना चाहिए?
- क्या अब “जनप्रतिनिधि बनाम प्रशासन” की रेखाएं खींची जा रही हैं?
📢 जनसंवेदना और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया
कई सामाजिक संगठन, महिला मंच और छात्र संगठनों ने इस कृत्य को "लोकतांत्रिक मर्यादा की हत्या" करार दिया है।
🧭 निष्कर्ष: ये सिर्फ सांसद का नहीं, भारत की लोकतांत्रिक चेतना का मामला है
सांसद इकरा हसन के साथ हुआ व्यवहार निंदनीय ही नहीं, दंडनीय भी है — और प्रशासन व सरकार को त्वरित, सार्वजनिक एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी ही चाहिए।
📌 रिपोर्ट: ज़मीर आलम, प्रधान संपादक
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"महिलाओं का सम्मान केवल रक्षाबंधन और नवरात्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए — जब वे सांसद बनकर जनता की आवाज बनें, तब भी उन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए।"
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