अनुसूचित जाति मैं अति दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है उन लोगों के लिए अलग से आरक्षण दिए जाने का सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया अरविंद झंझोट

शामली 7 अगस्त 2024 प्रातः 10:00 बजे राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंच के मुख्यालय मोहल्ला पंसारियांन वाल्मिकी कॉलोनी जनपद शामली में एक प्रेस बयान में जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद झंझोट ने कहा कि अनुसूचित जाति में वर्गीकरण आरक्षण दिए जाने सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा ऐतिहासिक निर्णय सुनाया इस फैसले का हम अपने संगठन की ओर से स्वागत करते हैं यह फैसला अनुसूचित जाति समाज में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है ऐसे वंचित वाल्मीकि बलाहर  धानुक डयूम हेला मेंहतेरे आदि जातियां जो आरक्षण से वंचित रही है उन सभी अनुसूचित जाति समाज के लोगों को अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण देने के लिए महर्षि वाल्मीकि सेना के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व गन्ना विकास  राज्य मंत्री माननीय स्वर्गीय श्री रामचंद्र वाल्मीकि और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में हमने अरविंद झंझोट अध्यक्ष भारतीय अनुसूचित जनजाति समिति शामली से बाबूराम पहिवाल नंदू प्रसाद वाल्मीकि सोमदत्त गहलोत रमेश चंद पर सभासद अरविंद सोदाई सोनू चावला पूर्व सभासद आदि ने और उत्तर प्रदेश हरियाणा प्रदेश पंजाब प्रदेश दिल्ली प्रदेश के काफी सक्रिय नेताओं ने रामचंद्र जी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है जिसमें हम शामली के टीम के द्वारा उनके प्रत्येक संघर्ष में उनके साथ में रहकर वाल्मीकि समाज के हितों के लिए वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण देने के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष में साथ रहे लखनऊ में भी हमने मान्य रामचंद्र वाल्मीकि के साथ में दारुल सफा भवन के सामने प्रदर्शन के दौरान हमने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी और दिल्ली में वाल्मीकि समाज के लोगों को अलग से आरक्षण देने के लिए रामचंद्र वाल्मीकि जी के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के कई विधायक और लाखों लोगों ने लाल किला मैदान में इकट्ठा होकर पैदल मार्च करके संसद भवन का घेराव किया था जिसमें हजारों महिलाएं भी पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से पहुंची थी और इस संघर्ष में लाठी चार्ज भी हुआ था और पानी की बौछार भी हुई थी संसद भवन के किए गए घेराव प्रदर्शन में वाल्मीकि समाज के लाखों लोगों ने पहुंचकर अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ सरकार तक पहुंचाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के  इन आदेशों का राष्ट्रीय बाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंच स्वागत करता है अनुसूचित जाति के जीन वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है आरक्षण के लाभ से वंचित उस वंचित वर्ग को आरक्षण देकर के आगे बढ़ने का मौका दिया गया है और उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट हैं जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को  पूरे उत्तर प्रदेश में दो या तीन तीन टिकट देकर के चुनाव लड़ाया जाता है जबकि और सभी टिकट एक या दो वर्गों को दिए जाते हैं और अब वंचित समाज को राजनीतिक क्षेत्र में भी एवं सरकारी नौकरियों में भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं और कर्नाटक प्रदेश में और अन्य के प्रदेशों में वहां के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति समाज के वंचित वर्ग को अलग से आरक्षण देने के लिए अपनी सरकार द्वारा जो आदेश पारित कर दिए हैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री एवं उन सरकारों का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आते ही अपनी अपनी सरकार से आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी है संगठन के सभी लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का एवं इन मुख्यमंत्री यो का आभार व्यक्त किया है और संगठन के सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है अपनी सरकार द्वारा भी अनुसूचित जाति समाज के वंचित वर्ग को अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था कर वंचित वर्ग को अलग से आरक्षण दिलाए जाने के लिए अनुरोध किया है उक्त अवसर पर  मोहम्मद गयूर अली मोहम्मद आलम दिन इदरीसी नंदू प्रसाद वाल्मीकि कुमारी काजल वाल्मीकि आदि शामिल रहे।

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