जब 2007-8 में आरक्षण दोबारा किया जा चुका था तो अब आरक्षण बदलने की क्या आवश्यकता थी --बबीता चौधरी


उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री बबीता चौधरी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी शामली संतोष श्रीवास्तव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया कि जब शामली से मुजफ्फरनगर एक ही जनपद में हुआ करते थे 2007-8 में 2004 के आरक्षण को 0 करते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आरक्षण सुनिश्चित कर अप्रूवल ले लिया गया था तो अब ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि आरक्षण दोबारा करना पड़ा इस दुबारा आरक्षण करने से आंगनवाड़ी और सहायकों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि नियमानुसार जब आंगनवाडी कार्यकत्री कार्य करते 10 वर्ष हो जाते हैं तो सुपरवाइजर ( मुख्य सेविका) के पद पर प्रमोशन के लिए उनकी पत्रावली लखनऊ भेजी जाती है चूकी जनपद शामली मुजफ्फरनगर में अधिकतर आंगनबाड़ियों की जॉइनिंग 2004 की है जिनकी 2014 में लखनऊ फाइल भेजी जा चुकी है अब ऐसे में आरक्षण चेंज होने से उनकी पत्रावली में आरक्षण कैसे चेंज होगा और जो आंगनवाडी कार्यकत्री आज तक अपने पूर्व के आरक्षण के तहत कार्य करती आ रही थी अब उसका नया आरक्षण कैसे अभिलेखों में परिवर्तित होगा यह बड़ा सवाल है अधिकारियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए 2007-8 के आरक्षण को छुपाते हुए डीएम व सीडीओ शामली को गुमराह कर दोबारा आरक्षण कराया जिससे आंगनबाड़ियों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है उन्होंने ऑनलाइन मुख्यमंत्री व निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार लखनऊ से की गई शिकायत में सवाल उठाते हुए अपने ही गांव का उदाहरण दिया उन्होंने बताया कि हमारा गांव टिटौली जोकि जनपद शामली के कैराना परियोजना में है आंगनवाड़ी कार्यकत्री रविंद्री जो कि पिछड़ी जाति से थी की मृत्यु के कारण रिक्त पद हो गया था अब अब उक्त पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर आवेदन लिए गए अब यह किस नियमानुसार हुआ इस पर कोई सीडीपीओ सुपरवाइजर जा जिला कार्यक्रम अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है वास्तविकता यह है कि हमारे ही गांव की एक लड़की आंगनवाड़ी कैराना परियोजना की ही गांव  बुद्धूपरा मैं कार्यरत है नियमानुसार उसका समायोजन होना था लेकिन समय जन्म में पैसा ना मिलता देख एक सोची समझी साजिश के तहत आरक्षण चेंज किया गया जबकि यह भर्ती रिक्त पदों पर हो रही है कोई नया पद सृजित नहीं किया गया तो ऐसे में क्यों आवश्यकता हुई थी आरक्षण चेंज किया जाए ऐसा प्रतीत है कि अपनी जेब भरने की उद्देश्य से अपने चहेतों को लाभ देने के उद्देश्य से तथा जो इसके हकदार थे उनको उनके अधिकार से वंचित रखने के लिए उन्हें आरक्षण किया गया और इस सब को करने के लिए अपने उच्च अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी व जिलाधिकारी शामली को भी भ्रमित करते हुए शामिल किया गया इससे समस्त पूर्व में काम कर रही आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका को परेशानी का सामना करना पड़ेगा इसी के चलते किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भविष्य में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े इसलिए आज उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ को शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है आवश्यकता हुई तो संघ इसके लिए धरना प्रदर्शन से भी पीछे नहीं हटे गा क्योंकि यह बात हमारी आंगनवाडी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के अधिकारों की ओर उनके सम्मान की है तथा भविष्य में उनके उत्पन्न होने वाली विकट समस्या की है जिसके लिए हर तरीके से संग लड़ाई लड़ने को तैयार है इसी के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया है यदि समय रहते उचित कारवाही नहीं करते तो संघ निश्चित रूप से इस लड़ाई को अपने तरीके से लड़ने को विवश होगा

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