आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायती चुनाव में कैराना ब्लॉक में नामांकन पत्र के साथ रसीद यानि ग्राम पंचायत व क्षेत्रीय पंचायत एवं जिला पंचायत से नोड्यूज देने के नाम पर जमकर अवैध उगाई हुई यह अवैध उगाही तो अन्य ब्लॉकों में भी हुई जबकि सरकार द्वारा सभी नौडुज पर रोक लगा दी गई थी सरकार द्वारा साफ निर्देश दिए गए थे कि जिस व्यक्ति पर केवल बकाया होगा उसी व्यक्ति को नौडुज लेना होगा लेकिन कैराना ब्लॉक तो इससे भी कहीं आगे निकल गया और शौचालय का नौडुज भी अनिवार्य कर दिया गया जबकि आवेदन पत्र में शौचालय की संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र का कोई मतलब ही नहीं था इन सभी प्रमाण पत्रों के लिए ₹300 से लेकर ₹500 तक वसूले गए जिसके लिए ग्राम सचिव एडीओ पंचायत वीडियो अन्य कर्मचारियों में भी बंदरबांट को लेकर आज ही खींचतान होती नजर आई जिसमें ग्राम सचिव का कहना है कि सब कुछ हमारे द्वारा किया गया तो उसमें आप का हिस्सा कैसा लेकिन वीडियो द्वारा साथ कह दिया गया कि इस समय दिए जाने पर सचिवों के विरुद्ध की जा सकती है कार्रवाई भी वीडियो द्वारा ग्राम सचिवों को दिए गए निर्देश से सचिवों में आक्रोश के साथ-साथ एक खूबी है कि कहीं इस अवैध उगाही के चलते उनके विरूद्ध कही हो ना जाए बड़ी कार्रवाई अब देखना यह होगा कि अवैध उगाही करने वाले सचिवों के विरुद्ध होती है कोई ठोस कार्रवाई या फिर अवैध उगाही की रकम की होगी बंदरबांट अब जिला प्रशासन की नजर भी ब्लॉक में हो रहे इस अवैध उगाही के धंधे पर नजर टेढ़ी किसी भी वक्त हो सकती है ग्राम सचिव वह ब्लॉक के उच्च अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यह सब चल रहा था तो तब मोहन क्यों थे बड़े अधिकारी तभी क्यों नहीं रो की गई अवैध उगाही लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ब्लॉक से कितने आवेदन बीके तथा कितने आवेदनों के लिए रसीदें कटवाए गई आखिर इतने बड़े घोटाला बड़े अधिकारियों की नजरों के नीचे कैसे चलता रहा क्योंकि समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा भी ब्लॉक में किए गए निरीक्षण लेकिन फिर भी उनके नाक के नीचे चलता रहा अवैध उगाही का यह गोरखधंधा अब देखना यह है कि आगे इस प्रकरण में होगा क्या
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