🌐 औद्योगिक विकास को नई रफ़्तार — सरकार की नई भूमि लीज़ नीति से उद्योग जगत में उत्साह : प्रदीप रमेश विश्वकर्मा 🌐

✍️ शौकिन सिद्दीकी | “समझो भारत” विशेष रिपोर्ट

कैमरा मैन: रामकुमार चौहान

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शामली।
औद्योगिक विकास को गति देने और देश में निवेश के नए अवसर तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने उद्योगों को लीज़ पर भूमि उपलब्ध कराने की नई नीति लागू कर दी है। इस नीति को उद्योग जगत और व्यापारिक संगठनों द्वारा सराहनीय कदम बताया जा रहा है।

व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री प्रदीप रमेश विश्वकर्मा ने कहा कि यह नई नीति देश के औद्योगिक ढांचे को नई दिशा प्रदान करेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव लाएगी।

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🌟 नई भूमि लीज़ नीति से होने वाले प्रमुख लाभ

1️⃣ उद्योग स्थापना में तेजी

भूमि खरीद की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलने के बाद नए उद्योग अब तेजी से स्थापित हो सकेंगे।

2️⃣ निवेश में बढ़ोतरी

लीज़ मॉडल के कारण प्रारंभिक लागत कम होगी, जिससे देशी और विदेशी निवेशकों की रुचि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

3️⃣ रोजगार के अवसरों में विस्तार

स्थानीय स्तर पर नए उद्योग खुलने से बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

4️⃣ सरकारी भूमि का बेहतर उपयोग

लीज़ शुल्क के माध्यम से सरकार को नियमित राजस्व प्राप्त होगा और खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग संभव हो सकेगा।

5️⃣ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती

उद्योग स्थापित होने से परिवहन, सेवा, व्यापार और सहायक गतिविधियों में तेजी आएगी।

6️⃣ योजनाबद्ध औद्योगिक विकास

सुव्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से पर्यावरण संतुलन और शहरी संरचना को भी लाभ मिलेगा।

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💬 व्यापारी सुरक्षा फोरम का बयान

प्रदीप रमेश विश्वकर्मा ने कहा—
“सरकार द्वारा लागू की गई भूमि लीज़ नीति औद्योगिक वातावरण को सरल, सुरक्षित और निवेशक‐हितैषी साबित होगी। यह रोजगार, आर्थिक वृद्धि और उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त करेगी।”

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📰 विशेष रिपोर्ट — ‘समझो भारत’ राष्ट्रीय समाचार पत्रिका

यह नीति भविष्य के औद्योगिक भारत की नींव को और मजबूत करने वाली साबित हो सकती है। उद्योग जगत में इसे लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है।

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“समझो भारत” राष्ट्रीय समाचार पत्रिका के लिए
शामली, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो-चीफ शौकिन सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट
कैमरा मैन: रामकुमार चौहान

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