💥मेरठ में बुलडोजर चला: 35 साल पुरानी दुकानों पर टूटी मेहनत की छत — फूट-फूटकर रोए कारोबारी

✍️ मनीष सिंह, मेरठ (विशेष रिपोर्ट)
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मेरठ।

शनिवार की सुबह जैसे ही घड़ी ने 11:30 बजाए, मेरठ शहर के एक पुराने कारोबारी इलाके में चीख-पुकार मच गई। प्रशासनिक अमला भारी फोर्स, पीएसी और ड्रोन निगरानी के साथ वहां पहुंचा — और देखते ही देखते 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स की 22 दुकानें मलबे में बदलने लगीं।

जिन दुकानों में कभी रौनक हुआ करती थी, वहीं आज सन्नाटा और आंसू थे। दुकानदार अपनी मेहनत की जगह को टूटते देख फूट-फूटकर रोने लगे। किसी ने प्रशासनिक अधिकारियों के आगे हाथ जोड़े, तो किसी ने आसमान की ओर देखकर बेबसी जताई —
“अब हमारा क्या होगा साहब? 35 साल की मेहनत एक पल में कैसे मिटा देंगे!”

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🔹 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर

यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत की जा रही है। अदालत ने साफ निर्देश दिए थे कि यह कॉम्प्लेक्स तीन महीने के भीतर खाली कराया जाए और आवास विकास परिषद की देखरेख में ध्वस्त किया जाए।

जानकारी के अनुसार, यह कॉम्प्लेक्स 288 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना था। मूल रूप से यह जमीन काजीपुर निवासी वीर सिंह को आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित हुई थी।
लेकिन 1990 में विनोद अरोड़ा नामक व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग कर यहां अवैध कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया। तभी से यह विवाद अदालतों में लंबित था।

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🔹 भारी पुलिस बल और ड्रोन निगरानी में कार्रवाई

संभावित विरोध को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया।

• कई थानों की पुलिस फोर्स और PAC तैनात की गई।
• ATS के ड्रोन कैमरों से हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही थी।
• लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चारों ओर बैरिकेडिंग की गई।

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🔹 “अब कहां जाएं, कैसे चलाएं घर?” – दर्द में डूबे व्यापारी

वर्षों से दुकान चला रहे एक बुजुर्ग व्यापारी ने कहा,

“यहीं से बच्चों की पढ़ाई, शादी-ब्याह सब कुछ चला... अब मलबा रह गया। सरकार को हम जैसे छोटे कारोबारियों की भी सुननी चाहिए।”

दूसरे दुकानदार ने आंखों में आंसू लिए कहा,

“गलती किसी की भी हो, सजा हमें क्यों मिली? क्या हमारे जैसे लोगों के लिए कोई सहारा नहीं?”

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🔹 कानून बनाम रोज़गार की जंग

मेरठ में यह बुलडोजर कार्रवाई केवल एक इमारत पर नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों की उम्मीदों पर भी चली है।
जहां एक ओर प्रशासन कोर्ट के आदेशों के अनुपालन को अपनी जिम्मेदारी बता रहा है, वहीं व्यापारी वर्ग इसे रोज़गार पर प्रहार मान रहा है।

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यह कहानी सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स की नहीं — यह सवाल है कि विकास और वैधता की लड़ाई में आम आदमी की मेहनत कहां खड़ी है?

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📢 रिपोर्टर: मनीष सिंह, मेरठ (उत्तर प्रदेश)
📌 "समझो भारत" राष्ट्रीय समाचार पत्रिका के लिए विशेष रिपोर्ट
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