शामली। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े पत्रकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक सात सूत्रीय ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी अरविन्द सिंह चौहान को सौंपा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्याओं को शासन तक पहुंचाने की मांग की।
ग्रामीण पत्रकारों की भूमिका
ज्ञापन की मुख्य मांगें
सात सूत्रीय ज्ञापन में पत्रकारों के कल्याण से जुड़ी कई अहम मांगें उठाई गईं, जिनमें प्रमुख बिंदु इस प्रकार रहे:
- राज्य मुख्यालय लखनऊ में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के लिए कार्यालय का आवंटन – ताकि दूर-दराज़ जिलों से आने वाले पत्रकारों को ठहरने और बैठकों की सुविधा मिल सके।
- आयुष्मान भारत योजना का लाभ – मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ग्रामीण पत्रकारों और उनके परिवारों को भी मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए।
- बीमा और पेंशन योजना – ग्रामीण पत्रकारों को शासन की बीमा योजना में शामिल किया जाए तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन प्रदान की जाए।
- एफआईआर दर्ज होने से पूर्व जांच – किसी भी ग्रामीण पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जिला पुलिस के राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनिवार्य जांच की जाए।
- तहसील स्तर पर बैठकें – राज्य व जिला स्तर की तरह तहसील स्तर पर भी प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीण पत्रकारों की नियमित बैठकें आयोजित हों।
- आपदा या दुर्घटना सहायता – किसी ग्रामीण पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु पर परिजनों को किसान बीमा योजना की तर्ज पर 5 लाख रुपये की तत्काल सहायता और मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपये की मदद दी जाए।
- फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई – अवैध वसूली करने वाले फर्जी पत्रकारों की पहचान कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाए।
ज्ञापन सौंपने का नेतृत्व
पत्रकारों ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी नीतियों को लागू करेंगे।
🎥 कैमरा: रामकुमार चौहान
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