🧑‍⚖️ कानून का हथियारीकरण? पुणे में बलात्कार के झूठे आरोप ने खड़े किए न्याय व्यवस्था पर सवाल

ब्लॉग रिपोर्ट: "समझो भारत" राष्ट्रीय समाचार पत्रिका, महाराष्ट्र से पत्रकार अल्ताफ़ की रिपोर्ट

📍 स्थान: पुणे, महाराष्ट्र
🗓️ समय: जुलाई 2025

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"झूठे आरोप, सच्चे परिणाम – जब कानून हथियार बन जाए तो न्याय घायल हो जाता है।"

भारत में बलात्कार एक गंभीर और जघन्य अपराध माना जाता है, जिसका कानून में कठोर दंड निर्धारित है। लेकिन पुणे में हाल ही में सामने आए एक मामले ने बलात्कार कानूनों के दुरुपयोग और न्याय प्रक्रिया के प्रति सार्वजनिक विश्वास पर गहरी चिंता पैदा कर दी है।

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🔍 क्या था मामला?

पुणे की एक 22 वर्षीय तकनीकी पेशेवर महिला ने दावा किया कि एक डिलीवरी एजेंट ने उसके फ्लैट में जबरन घुसकर रासायनिक स्प्रे का उपयोग करते हुए उसका यौन उत्पीड़न किया, फिर एक सेल्फी ली और उसे वायरल करने की धमकी दी।

लेकिन पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इस कथित कहानी को पूरी तरह से झूठा करार देते हुए खुलासा किया कि –

➡️ कोई डिलीवरी एजेंट घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।
➡️ एक पुरुष मित्र सहमति से महिला के फ्लैट पर गया था।
➡️ कथित आपत्तिजनक सेल्फी स्वेच्छा से ली गई थी।
➡️ धमकी भरा मैसेज खुद महिला ने अपने मोबाइल से भेजा था।

महिला ने बाद में अपनी मानसिक अस्थिरता को इस व्यवहार का कारण बताया। पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है, पर अभी तक महिला के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है।

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🔁 पुराना मामला, नई बहस

इससे पहले, फरवरी 2025 में पुणे के स्वर्गेट डिपो में खड़ी बस में हुए कथित बलात्कार मामले में भी इसी तरह की दोहरी स्थिति बनी थी। महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जबकि आरोपी ने सहमति से संबंध होने का दावा किया। मामला अभी न्यायालय में लंबित है।

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⚖️ कानून का दुरुपयोग बनाम न्याय की रक्षा

📣 दीपिका भारद्वाज (पुरुष अधिकार कार्यकर्ता):

"बलात्कार जैसे गंभीर आरोप झूठे साबित होने पर भी यदि आरोप लगाने वाली को दंड न मिले, तो यह न्याय का मज़ाक बन जाता है।"

भारद्वाज का तर्क है कि तकनीकी पेशेवर महिला शिक्षित थी, और उसने एक प्रोफेसर से परामर्श लिया था – जिससे यह पूर्व-नियोजित साजिश प्रतीत होती है। उन्होंने धारा 248 (झूठे आरोप) और 217 (लोक सेवकों को गुमराह करना) के तहत कार्रवाई की मांग की।

📊 शोनी कपूर (पुरुष अधिकार कार्यकर्ता):

"मेरी आरटीआई से स्पष्ट हुआ है कि दिल्ली में बलात्कार मामलों में दोषसिद्धि दर मात्र 4.3% है, और **40% महिलाएं बाद में बयान बदल देती हैं।"

कपूर के अनुसार, कई महिलाएं गुमनामी का फायदा उठाकर बार-बार फर्जी केस दर्ज करती हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पुलिस को BNS धारा 217 के तहत शिकायतकर्ताओं पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

🧑‍⚖️ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते:

"पुरुष पीड़ित या पुलिस झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं।"
"हालाँकि, अधिकतर मामले अदालत से बाहर समझौते में खत्म हो जाते हैं।"

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❗ झूठे आरोप – असली नुकसान

• पुलिस संसाधनों की बर्बादी
• वास्तविक पीड़ितों की अवहेलना
• कानूनी व्यवस्था पर से जनता का विश्वास डगमगाना
• बेदाग पुरुषों की ज़िंदगी बर्बाद होना

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🧩 क्या चाहिए समाधान?

1. झूठे आरोप साबित होने पर कानूनी कार्रवाई अनिवार्य हो
2. मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर केस दर्ज करने की नई प्रक्रिया बने
3. प्रभावित पुरुषों को मानसिक व कानूनी सहायता मिले
4. फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोनों पक्षों की जल्दी सुनवाई हो

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🔚 निष्कर्ष:

कानून का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल निजी प्रतिशोध, मानसिक असंतुलन या झूठे दावे के लिए किया जाए, तो न्याय स्वयं कटघरे में आ जाता है। ऐसे में समाज, न्यायालय और प्रशासन – सभी को सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना होगा ताकि न सच्चे पीड़ित उपेक्षित रहें, न निर्दोष पीड़ित हों।

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✍🏻 रिपोर्ट: पत्रकार अल्ताफ़
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