जलभराव, बेरोजगारी और सार्वजनिक सुविधाओं की अनदेखी से ग्रामीणों की दोहरी मार
लेखक: अनिल शर्मा, सचिव – सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा
📅 दिनांक: 24 जून 2025
📍 Agra – Taj International Airport Movement Blog
आगरा के नजदीक सिविल एन्क्लेव/एयरपोर्ट परियोजना को लेकर भले ही विकास की उम्मीदें बढ़ी हों, लेकिन इसके पीछे छिपे ग्रामीणों के संघर्ष और मौन पीड़ा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। धनौली, बल्हेरा और अभयपुरा जैसे गांवों में भूमि अधिग्रहण के बाद न सिर्फ खेती बंद हो गई, बल्कि हजारों खेतिहर मजदूरों का रोजगार भी छिन गया है।
🌾 रोजगार के अवसर सीमित, खेतिहर मजदूर बेहाल
जिन किसानों को मुआवजा मिला, वे तो किसी हद तक संभल गए, लेकिन खेतों में काम करने वाले मजदूरों के सामने अब काम का संकट है। कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं, न ही किसी विभाग द्वारा इनकी कुशलता के अनुसार रोजगार मुहैया कराने की कोई योजना।
सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का कहना है कि शासन को तत्काल इन गांवों में कृषि श्रमिकों का सर्वे करवा कर उनके लिए कार्ययोजना बनानी चाहिए।
🌧️ जलभराव से जीवन अस्त-व्यस्त
एक और गंभीर समस्या है – जलभराव और जल निकासी की बदहाली।
अभयपुरा, बल्हेरा और धनौली गांवों में मानसून शुरू होते ही नालों का उफान जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। वर्षों से उपेक्षित जल निकासी तंत्र और सफाई की कमी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं।
❗ स्थानीय जल निकासी के संकट की कुछ मुख्य झलकियाँ:
- धनौली-मलपुरा नहर पुल तक पानी का निकास ठप।
- खेरिया कमाल खां से धनौली तक जल निगम द्वारा बनाए गए नाले के बावजूद जलभराव की गंभीरता बढ़ी।
- अजीत नगर चौराहे से धनौली सेंसस टाउन सीमा तक नगर निगम क्षेत्र में नालियों की सफाई का कोई इंतजाम नहीं।
- जगनेर रोड के दोनों ओर के नाले वर्षा में उफनते हैं और सामान्य दिनों में भी आवागमन में बाधा बनते हैं।
💧 स्थायी समाधान क्या हो सकता है?
- सभी नालों के पानी को एक तालाब या जलाशय में एकत्र किया जाए।
- वहां 3–5 MLD का STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाया जाए।
- शुद्ध पानी को पोखरों, तालाबों या नहरों में पंप के जरिए भेजा जाए।
- पशुपालन और सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाए।
📌 "तालाबों और पोखरों के सूख जाने से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन जैसे पारंपरिक कार्यों में भारी गिरावट आई है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकेत हैं।"
📢 जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा और अपील
सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने शासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि:
- जिन विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को परियोजना के लिए हटाया गया, उनके पुनर्निर्माण का कार्य तुरंत शुरू कराया जाए।
- विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में इसके लिए वित्तीय प्रावधान की मांग रखी जाए।
- इसके लिए समन्वय से दस्तावेज तैयार कर शासन को प्रस्तुत किया जाए।
📩 संलग्न पहल और दस्तावेज
- सिविल सोसाइटी अब VV Giri National Labour Institute, Noida को पत्र भेजकर श्रमिक संकट के अध्ययन का आग्रह कर रही है।
- इस मुद्दे पर मीडिया, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों से भी सहयोग की अपील है।
📸 लेखक: साजिद अली
🎥 विडियो/बाइट भी संलग्न है।
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