सहारनपुर। "शिक्षा बढ़ाओ, देश बचाओ" के संकल्प के साथ पतंजलि में आयोजित एक विशेष अधिवेशन में आज उस समय ऐतिहासिक घोषणा हुई जब योगगुरु स्वामी रामदेव ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रेरित ‘भारतीय शिक्षा बोर्ड’ के गठन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस बोर्ड को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो चुकी है और यह शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूलों की समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान करेगा।
इस अधिवेशन में मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित 15 सूत्रीय ज्ञापन स्वामी रामदेव को सौंपा गया। ज्ञापन में हिंदी माध्यम के निजी विद्यालयों की ज्वलंत समस्याओं तथा बेसिक व माध्यमिक शिक्षा में सुधार की मांग की गई।
कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक मलिक ने कहा कि वर्ष 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा थोपे गए अव्यवहारिक भवन मानकों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, जिसमें बाबा रामदेव का सहयोग निर्णायक रहा। उस संघर्ष के परिणामस्वरूप 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता के लिए कक्षों का क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट से घटाकर 180 वर्ग फुट किया था।
डॉ. मलिक ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि अब पुनः कठोर व अव्यवहारिक नियमों के माध्यम से निजी विद्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। “आज सरकार अपने स्कूलों को बचाने के लिए निजी स्कूलों पर शिकंजा कस रही है, जिससे नए स्कूल खुलना लगभग असंभव हो गया है,” उन्होंने कहा।
इस परिप्रेक्ष्य में स्वामी रामदेव द्वारा गठित भारतीय शिक्षा बोर्ड को निजी विद्यालयों के लिए एक आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि देशभर के सभी स्कूल इस बोर्ड से जुड़ें ताकि शिक्षा को सरकारी जटिलताओं से मुक्त किया जा सके और भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा को पुनर्जीवित किया जा सके।
इस अवसर पर प्रदेश सचिव अमजद अली एडवोकेट, जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार पवार, महासचिव अरविंद शर्मा, जिलाध्यक्ष केपी सिंह, महामंत्री हंस कुमार, महानगर अध्यक्ष गय्यूर आलम, वजाहत अली खान, प्रकाश पांडे, विक्रांत शर्मा, मुकेश कुमार, पूरन सिंह, प्रदीप धीमान, विकास कुमार, दीपक
कुमार, नारायण सिंह, बरहन अली, नमन चौहान, सूरज मुर्शीद, राशिद मसरूर, मिर्जा महताब अली सहित सैकड़ों शिक्षक और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। समझो भारत न्यूज से पत्रकार गुलवेज आलम की रिपोर्ट
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