शामली। नगर पालिका परिषद शामली की हालिया बोर्ड बैठक में अध्यक्ष अरविन्द संगल द्वारा अपने अधिकारों के दुरूपयोग और अभद्रता का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। यह घटना 29 अप्रैल 2025 को आयोजित बोर्ड बैठक के दौरान सामने आई, जहाँ सभासदों ने अध्यक्ष के तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज उठाई।
सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वर्तमान में वार्ड संख्या 16/23 से निर्वाचित सभासद, निशीकांत संगल, अनिल कुमार उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सजग कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिलाधिकारी शामली को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जीरो टोलरेंस नीति के तहत नगर पालिका परिषद में कार्य करने के पक्षधर हैं। उनका ये वक्तव्य सीधे तौर पर अध्यक्ष के रुख से टकराता है।
29 अप्रैल को सुबह 11 बजे नगर पालिका में आयोजित बोर्ड मीटिंग के दौरान निशीकांत ने वार्ड की जनहित समस्याओं को उठाने का प्रयास किया, किन्तु अध्यक्ष ने उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया। इसके बजाय, उन्होंने नायाब तहसीलदार उमेश त्यागी के सामने धमकी दी कि यदि वे उनकी बात नहीं मानते हैं, तो उन्हें बोर्ड बैठक से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सब कुछ बैठक की वीडियों ग्राफी में कैद हो गया है, जिससे अध्यक्ष के तानाशाही रवैये की सच्चाई सामने आ रही है।
वास्तव में, अध्यक्ष अरविन्द संगल के कार्यकाल में नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार की बाढ़ उत्पन्न हो गई है। सभासदों के द्वारा आवाज उठाने पर विपरीत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है, और नगर के विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है।
इस प्रकार की घटनाओं का भविष्य में न दोहराए जाने के लिए, निशीकांत ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि बोर्ड बैठक की वीडियों ग्राफी की जांच कराई जाए और अध्यक्ष के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उनका मानना है कि यह कदम न सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करेगा, बल्कि नगर पालिका परिषद के कार्यप्रणाली में सुधार लाने में भी सहायक होगा।
निशीकांत संगल का यह पत्र उस स्थिति को दर्शाता है, जहाँ जनप्रतिनिधियों को अपनी आवाज उठाने से रोका जा रहा है। अब यह देखना होगा कि जिलाधिकारी इस गंभीर मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं और क्या नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। रिपोर्ट गुलवेज आलम
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