सहारनपुर। पेपर मिल रोड स्थित आईआईटी के सभागार में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक मलिक ने चार स्कूलों और अन्य निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर एक 10 सूत्रीय ज्ञापन उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव मनोज सिंह को सौंपा। इस ज्ञापन में शिक्षा विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार और अभिभावकों की प्रोत्साहन राशि, किताबों और ड्रेसों के बिना वंचित 1000 से अधिक बच्चों की चिंता व्यक्त की गई।
डॉ. मलिक का कहना है कि भगवती देवी पब्लिक स्कूल लेबर कॉलोनी, बीडीएम पब्लिक स्कूल शांति नगर, ब्राइट स्टार जूनियर हाई स्कूल और रिचर्ची पब्लिक स्कूल सहित एक दर्जन से अधिक स्कूलों के अभिभावकों को 2016 से बकाया सरकार द्वारा दी जाने वाली फीस प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इससे बच्चों की शिक्षा पर गंभीर संकट आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा अवैधानिक तरीके से पैसे रोक दिए गए हैं, जिसके कारण बच्चे न केवल ड्रेस और किताबों के बिना रह जाएंगे, बल्कि उन्हें स्कूलों से बाहर निकालने का भी नोटिस दिया गया है।
डॉ. मलिक ने यह भी कहा कि शांति नगर स्थित बीडीएम पब्लिक स्कूल में जिला अधिकारी द्वारा गठित टीम ने 24 बच्चों में से 22 बच्चों को उपस्थित पाया, फिर भी जांच कमेटी ने स्कूल के खिलाफ रिपोर्ट दी, जिससे संदेह उत्पन्न होता है। उनका दावा है कि तीन अधिकारियों की कमेटी को 21 बच्चों की सही गिनती करने में भी मुश्किल हुई, जबकि रिपोर्ट में अन्य बिंदुओं की जांच नहीं की गई।
यदि यह समस्या एक सप्ताह के भीतर समाधान नहीं होती है, तो डॉ. मलिक ने चेतावनी दी है कि स्कूल प्रबंधन अपने स्कूलों को बंद करने पर विचार करेगा और इसके लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस गंभीर हालत के बीच, अभिभावकों में अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर भय और चिंता बढ़ गई है, और यह मुद्दा समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।
इस बैठक में अमजद अली, एडवोकेट अनिल सचदेवा, गय्यूर आलम, अजय सिंह रावत, प्रवीण गुप्ता, केपी सिंह और लक्ष्य मलिक जैसे कई प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे। अब देखना यह है कि क्या संबंधित विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अभिभावकों और बच्चों की शिक्षा को सुरक्षित करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएंगे। रिपोर्ट गुलवेज आलम
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