योगी सरकार ने वर्ष 2025 26 का जो बजट पेश किया उसमें वाल्मीकि समाज एवं सफाई कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा गया अरविंद झंझोट

शामली 21 फरवरी 2025 दोपहर 1:00 बजे राष्ट्रीय बाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंच एवं स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश की एक बैठक वाल्मिकी कॉलोनी महर्षि वाल्मीकि मार्ग जनपद शामली में हुई बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय बाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंच के अध्यक्ष अरविंद झंझोट ने की संचालन मनीष तंवर ने किया बैठक में संगठन के अध्यक्ष अरविंद झंझोट ने अपने संबोधन में कहा कि योगी सरकार ने एवं प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने विधानसभा में वर्ष 2025 26 के लिए 8 लाख 8 000 हजार 736 करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो पेश किया है इस बजट में उत्तर प्रदेश के वाल्मीकि समाज एवं सफाई कर्मचारीयो  एवं गरीबों को का ध्यान नहीं रखा गया है सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए बजट में कोई व्यवस्था बजट पास न होने से सफाई कर्मचारियों में वाल्मीकि समाज के लोगों को मायूस होना पड़ा  है जब कि सफाई कर्मचारी गरीब वर्ग इस बार उत्तर प्रदेश सरकार से पास  होने वाले बजट में अपने लिए बहुत आशा है लगाए हुए थे 

अरविंद झंझोट ने कहा कि वाल्मीकि समाज से सफाई कर्मचारी वर्ग सभी के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई करके स्वच्छता प्रदान कर रहे हैं और बहुत कम वेतन पर काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग में मात्र 10000 ₹200 में प्रतिमाह काम कर रहे हैं और अक्टूबर माह वर्ष 2024 से माननीय प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय श्रम मंत्री महोदय द्वारा सभी विभागों में ठेके व्यवस्था के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को एवं अन्य कर्मचारियों को एवं मजदूर वर्गों को₹21000 से ₹25000 और 29000 तक प्रतिमाह वेतन दिलाने के सभी प्रदेशों की सरकारों को आदेश पारित किए हैं और वर्ष 2006 से स्थानीय निकायों में जो संविदा सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें अब तक भी नियमित नहीं किया गया और नहीं उनका वेतन स्केल वेतनमान बढ़ोतरी किया गया संविदा सफाई कर्मचारियों का न तो छटा वेतन और न ही सातवां वेतन स्केल नहीं लगाया गया है संविदा सफाई कर्मचारियों का वेतनमान नहीं बढ़ाया गया है और सफाई कर्मचारियों के लिए कोई स्वास्थ्य की योजना ना ही बीमा योजना और अन्य उनके हितों के लिए कोई सरकार द्वारा योजना नहीं चलाई गई है और नहीं स्थानीय निकायों में कोई सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कराई गई है और जिन लोगों को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को संविदा सफाई कर्मचारियों को मृतक आश्रितों के स्थान पर आश्रित के रूप में मृतक आश्रित के रूप में महिला कर्मचारि की तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में वर्ष 2000 में  नियुक्ति हुई थी उनका सेवा से हटा दिया था जिन्हें आज तक सेवा में वापस आश्रित के रूप में उनके परिवार से नहीं लिया गया है मृतक अक्षित के स्थान पर उनके परिवार से मैं वेतन के उनके परिवार से मृतक कषित के रूप में सेवा में लिए जाने के लिए कहा लिया अस्थाई सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए जनहित में एवं नई भर्तियां करने के लिए और जिन लोगों को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाया हुआ है उन्हें वापस लिए जाने के लिए प्रदेश सरकार से आग्रह किया है और एवं वाल्मीकि समाज के हितों के लिए एवं सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा स्वास्थ्य सुविधा स्वास्थ्य बीमा योजना आदि उनके हितों के लिए योजनाएं बनाए जाने के लिए अनुरोध किया है उक्त अवसर पर संगठन के अध्यक्ष  अरविंद झंझोट एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंच के जिला संयोजक नंदू प्रसाद वाल्मीकि मनीष तंवर विनोद पहीवाल आदि शामिल रहे।

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