53 क्वाटर्स चिन्हित कर नगर पंचायत ने किये नोटिस जारी

शामली थानाभवन। नगर पचांयत अधिशासी अधिकारी ने काशी राम कालोनी अवैध रुप से आवटित व्यक्तियों द्वारा अपने मकान किराये पर देने की मौखिक शिकायत पर अधिशासी अधिकारी ने मौके पर जाकर जांच करने पर 53 क्वाटर्स चिनिहत कर नोटिस जारी किये। जिलाधिकारी ने थानाभवन काशीराम कॉलोनी के विरुद्ध मिली शिकायतों को लेकर एक त्रिस्तरीय समिति बनाई गई थी जिसमें उपजिलाधिकारी को अध्यक्ष और पीओ डूडा ओर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत जितेन्द्र राणा को सदस्य बनाया था।अधिशासी अधिकारी जितेन्द्र राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में काशीराम शहरी आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। यह योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास प्रदान करना था।

योजना के तहत गरीबों और बेघर लोगों के लिए स्थायी आवास सुविधाएं प्रदान की गईं थी। जिसमें पात्र लोगों ने अपने अपने आवेदन किए थे जिसके आधार पर जांच पड़ताल कर पात्र लोगों को आवास आवंटित किए गए थे।

जिनमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोगों ने अपने आवास किराए पर दे रखे है तो कुछ आवासों पर किसी और ने कब्जा जमा रखा है।

जिनकी मौखिक शिकायते लगातार नगर पंचायत को मिल रही थी।जिसकी जांच पड़ताल कर नगर पंचायत अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 53 क्वार्टर चिन्हित किए। जिनमें से 8 क्वार्टर को नगरपंचायत द्वारा सील कर दिया गया एवं अन्य कब्जा धारियों को खाली करने के नोटिस दिए गए हैं।रिपोर्ट-पंकज उपाध्याय थानाभवन शामली
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