कैराना। अवैध रूप से संचालित बस टैक्सी स्टैंड हटाने के बाद प्राइवेट बसों को खड़ा कराने के लिए लोक निर्माण विभाग की भूमि को प्रशासन द्वारा खाली कराया जा रहा हैं। जिस पर प्राइवेट बसों को खड़ा कर सवारी भरने की बात कही जा रहीं हैं। वहीं सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा होने एवं परिवहन विभाग को हानि होने की आशंका जताई है। कैराना में वर्षों से करीब 8 स्थानों पर अवैध बस टैक्सी स्टैंड संचालित हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध बस टैक्सी स्टैंड हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। उस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित बस टैक्सी स्टैंड संचालकों को सड़क किनारे से वाहनों को हटाने की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बावजूद भी सभी स्थानों पर डग्गामार वाहनों का संचालन जारी हैं। 2 दिन पहले अधिशासी अधिकारी मणि अरोरा ने नवनिर्मित रोडवेज बस स्टैंड के सामने कांधला तिराहे पर खाली पड़ी लोक निर्माण विभाग की भूमि पर रखें लकड़ी के खोखे हटवाएं थे।
उनका कहना था कि यहीं से ही प्राइवेट बसों को खड़ा कर सवारी भरने का कार्य कराया जाएगा। सोमवार को निरंतर तत्पर सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी संदीप कुमार को एक मांग पत्र सौंपा। जिसमें उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग की भूमि पर प्राइवेट बसों के कड़े होने के कारण परिवहन विभाग को हानि पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि बस संचालकों द्वारा भूमि पर हमेशा के लिए अवैध कब्जा हो जाएंगा। उन्होंने बताया कि कई बार उच्चाधिकारियों एवं परिवहन विभाग को भूमि को हस्तांतरित करने एवं उक्त भूमि पर रोडवेज डिपो की स्थापना की मांग की जा चुकी हैं। नवनिर्मित रोडवेज बस स्टैंड के सामने प्राइवेट बसों के खड़ा होने के कारण राजस्व की हानि होने एवं रोडवेज बसों की संख्या कम होने की बात कहीं। इससे छात्रों एवं नगरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने प्राइवेट बस स्टैंड को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने एवं लोक निर्माण विभाग की भूमि पर रोडवेज डिपो की स्थापना हेतु प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने की मांग की हैं। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष शमून उस्मानी, शैरम अंसारी व कुर्रत मेहंदी आदि मौजूद रहें।
@Samjho Bharat
8010884848
7599250450
No comments:
Post a Comment