बदलेगा UP के एक और शहर का नाम! प्रस्ताव पारित

देश भर में कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है. इस जिले का नाम फिरोजाबाद से बदलकर चंद्रनगर रखने की तैयारी है. जिला पंचायत की बैठक में नाम को बदलने के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है. बीजेपी के सांसद चंद्रसेन जादौन ने भी इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है. जिले का नाम बदलने की सुगबुगाहट काफी दिनों से चल रही थी.

फिरोजाबाद जिला पंचायत बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में वैसे तो विकास और जनहित के तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगी थी, लेकिन एक प्रस्ताव और पारित हुआ था जो चर्चा का विषय बना हुआ है. बैठक में फिरोजाबाद सदर के ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव ने जिले का नाम चंद्र नगर रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे बोर्ड ने सर्वसम्मति से पारित कर शासन को भेज दिया है. ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा कि फिरोजाबाद नाम तो बाद में पड़ा था, पहले इसका नाम चंद्रवार था, जिसके साक्ष्य अभी भी मौजूद है. 

 कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए UP में 16 अगस्त से खोले जाएंगे स्कूल

योगी सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की सुधरती स्थिति को देखते हुए बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला किया है. इसी के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश दिवेदी और टीम-9 अधिकारियों के साथ लोकभवन में बैठक की, जिसके बाद 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ सभी स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है.

सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में नवीन सत्र प्रारंभ करने की तैयारी की जाए. सभी बोर्डों के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित हो चुके हैं. ऐसे में स्नातक स्तर पर दाखिले की प्रक्रिया 5 अगस्त से प्रारंभ कर दी जानी चाहिए. माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में भी जिन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है, उनके दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए. इन विद्यार्थियों की कक्षाएं स्वाधीनता दिवस की तिथि से शुरू हों. स्वाधीनता दिवस के दिन स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव से जोड़ कर आयोजन हों. 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ पठन-पाठन प्रारम्भ हों. उच्च शिक्षण संस्थानों में पठन-पाठन प्रत्येक दशा में एक सितंबर से प्रारम्भ करने की तैयारी की जाएगी ।

 अयोध्यापति श्रीराम मंदिर शिलान्यास के 1 वर्ष पूरे होने पर होगी विशेष पूजा, हुई भव्य तैयारी

विश्वविख्यात भगवान श्रीराम की धर्मनगरी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण का जारी है. वहीं 5 अगस्त 2021 को राम मंदिर शिलान्यास के 1 साल पूरे हो रहे है. पिछले साल 5 अगस्त 2020 को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या आकर मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन कर मंदिर की आधारशिला रखी थी. 1 साल साल लगातार मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है. इन 1 सालों में पूरे होने के उपलक्ष्य पर ट्र्स्ट की तरफ से खास तैयारी की गयी है. इस बार राम मंदिर परिसर में जिस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था वहां विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान किया जाएगा.

राम जन्मभूमि पर कलश स्थापना के साथ हवन पूजा पाठ के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा. इस मौके पर भगवान रामचंद्र जी को छप्पन भोग लगेंगे, सभी साधु- संतों को प्रसाद वितरण करवाया जाएगा. रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज ने जानकारी देते हुए बताते हुए भावुक हो गये. सत्येंद्र दास बताते हैं कि उन्होंने राम लला को टाट में भोग लगाया है कई बार वो भोग लगाते वक्त रो पड़ते थे कि आखिर कब भगवान अपने मंदिर में विराजमान होंगे. लेकिन सदियों के इंतजार के बाद वो तारीख आयी जब पिछले साल पीएम मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया. और उसी के बाद रामलला को राम जन्मभूमि परिसर में ही अस्थायी मंदिर में स्थापित कर दिया गया है. लेकिन इस बार मंदिर के शिलान्यास के एक साल पूरे हो रहे है, जो संतो के लिए हर्ष का विषय है.

इस मौके पर रामादल की तरफ से तैयार की गयी रामलला को ख़ास पोशाक धारण करवायी जाएगी. रामलला के पारम्परिक वस्त्र तैयार करने वाले टेलर को ऑर्डर दिया गया है. चूंकि राम लला को दिन के हिसाब से कपड़े धारण करवाये जाते है इस लिहाज से इस बार भी रामा दल की तरफ से इस बार भी 5 अगस्त को रत्न जड़ित वस्त्र भेंट किया जायेगा. 5 अगस्त को गुरुवार का दिन होने के वजह से भगवान राम को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाए जाएंगे. इसके अलावा वस्त्र में नवरत्न जड़े होंगे. मंदिर के शिलान्यास के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रामा दल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है जिसके तहत इस बार भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए स्वर्ण पत्र चौखट का आर्डर दिया जायेगा.

पेगासस मुद्दे पर अड़ा विपक्ष, अब चलाएगा अपना संसद, कल राहुल गांधी के घर बैठक

नपेगासस जासूसी विवाद पर केंद्र और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है. इस दौरान संसद का मानसून सत्र खत्म होने की कगार पर है और काम कुछ विशेष नही हो पाया. हुआ तो केवल हंगामा. अब विपक्षी दल कल सुबह 10 बजे कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में बैठक करेंगे. विपक्षी दल सरकार पर उनकी बात को जनता तक नहीं पहुंचने देने और केवल विधेयक दर विधेयक पास करने का आरोप लगाते हुए परिसर के बाहर एक अपनी संसद आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं. विपक्ष का कहना है कि पेगासस राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है जिस पर सरकार को स्पष्ट बात करनी होगी. बता दें 19 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से, विपक्ष के विरोध और पेगासस और किसानों के मुद्दे पर पर चर्चा की मांगों के कारण संसद मुश्किल से ही चल पाई है.

गौरतलब है कि पेगासस जासूसी मामला और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद में चल रहे गतिरोध के बीच सरकारी सूत्रों ने कहा कि अब तक संसद की कार्यवाही कुल निर्धारित 107 घंटे में से सिर्फ 18 घंटे ही चल पाई. इस व्यवधान से करदाताओं के 133 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. खबर के अनुसार, 19 जुलाई से आरंभ हुए संसद के मानसून सत्र में अब तक करीब 89 घंटे हंगामें की भेंट चढ़ चुके हैं. मौजूदा सत्र 13 अगस्त तक चलना है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्यसभा की कार्यवाही तय समय का सिर्फ करीब 21% ही चल सकी तो लोकसभा की कार्यवाही तय समय का 13% ही चल पाई.

 रेप पीड़िता ने आरोपी से शादी करने की दी याचिका, हुआ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने केरल निवासी बलात्कार पीड़िता की एक याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने यौन उत्पीड़न करने वाले शख्स से शादी करने की मांग की थी. आरोपी और पीड़िता दोनों ने कोर्ट से आग्रह किया था की दोषी को जमानत दी जाए ताकि दोनो शादी कर सकें लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. मामला केरल का है जहां एक 49 वर्षीय ईसाई पादरी पर एक 25 वर्षीय महिला के बलात्कार करने का आरोप है. आरोपी फिलहाल जेल में है. मामले में आरोपी और पीड़ित महिला दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोपी के लिए जमानत की मांग की थी.

पीड़िता का कहना था कि वह आरोपी से शादी करना चाहती है ताकि होने वाले बच्चे को पिता का नाम मिल सके. वहीं पूर्व में पादरी रह चुके आरोपी ने इसके लिए 2 महीने की जमानत भी मांगी. इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी को शादी के लिए जमानत दे दी गई तो ये संदेश जाएगा की उसने जो बलात्कार किया वो गलत नहीं था. जमानत देने का मतलब होगा कि आरोपी ने कोई अपराध ही नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया.

SC ने HC व राज्यों से मांगा जवाब- रद्द हो चुके 66A के तहत कैसे दर्ज हो रहे केस?

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कमेंट करने पर मुकदमा दर्ज करने का मामले में सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने इस मामले में जवाब के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है. एक जनहित याचिका में कहा गया है कि ऐसे कई मामले आ रहे हैं जिसमें लोग अगर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जा रहा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था. कोर्ट ने कहा था कि लोगों को अपनी बात सोशल मीडिया पर कहने का अधिकार है. ये अपराध नहीं हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने IPC के सेक्शन 66A को गैर संवैधानिक करार देते हुए साल 2015 में रद्द कर दिया था. केंद्र सरकार ने इस मामले में जवाब देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी भेजी थी. इसके बावजूद अगर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो इसके लिए राज्य सरकार और वहां की पुलिस जिम्मेदार है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.

निशानेबाज नरेश कुमार HC के फैसले के खिलाफ पहुंचे SC

5 बार पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा ने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए चयन नहीं किए जाने संबंधी अपनी याचिका पर उच्चतम न्यायालय से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वरिष्ठ वकील विकास सिंह के प्रतिवेदन पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई में देरी से खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल होने की उनकी याचिका का कोई मतलब नहीं रहेगा. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह कागजात देखेंगे और फैसला करेंगे. पैरालिंपियन निशानेबाज ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें टोक्यो खेलों के लिए उनका चयन न करने की याचिका पर उसने सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की थी.

 हॉकी में भारत का डबल धमाल! महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा सेमीफाइनल में पहुंच रचा इतिहास भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है. टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया. महिला टीम सिर्फ तीसरी बार ओलंपिक में उतर रही है. 2016 रियाे ओलंपिक में टीम 12वें नंबर पर रही थी. इसके अलावा 1980 में टीम चौथे नंबर पर रही थी. हालांकि उस समय सेमीफाइनल के मुकाबले नहीं थे. पूल मैचों के प्रदर्शन के आधार पर टॉप-3 टीमें तय हुई थीं. इससे पहले भारतीय पुरुष टीम ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर मेडल की उम्मीद बरकरार रखी है.मैच में भारतीय महिला टीम ने अच्छी शुरुआत की. हालांकि पहले क्वार्टर में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें गोल नहीं कर सकीं. 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गुरजीत कौर ने गोल करके भारतीय टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. हाफ टाइम तक स्कोर यही रहा. तीसरे क्वार्टर में भी कोई गोल नहीं हुआ और भारतीय टीम 1-0 से आगे रही. चौथे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जोरदार हमले किए और लगातार दो कॉर्नर भी हासिल किए. उसे मैच में कुल 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वह इस पर गोल नहीं कर सकी. भारतीय टीम को सिर्फ एक कॉर्नर मिला और उसने इस पर गोल करके जीत पक्की की.

कर्नाटक में बंदरों को जहर दे बोरों में भर पीट-पीटकर मार डाला, HC ने लिया संज्ञान कर्नाटक के हासन जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमानवीय तरीके से बंदरों के झुंड को मौत के घाट उतार देने वाली घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है. घटना राज्य के हासन जिले की है और चार दिन पहले सामने आई थी. जिले में स्थित एक सड़क पर बोरियों में भरे बंदरों के शव पाए गए थे. इन बंदरों को पहले जहर देकर बोरियों में भरा गया था और फिर पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया था. मामले में 4 अगस्त को सुनवाई होगी.जानकारी के मुताबिक, हासन जिले के बेलूर तालुक में आने वाले चौदानहल्ली गांव में बीते गुरुवार की सुबह 38-38 मृत बंदरों के शव मिले थे. इन बंदरों को बोरियों में भरकर चौदानहल्ली के पास सड़क किनारे फेंक दिया गया था. जांच में सामने आया कि पहले उन्हें जहर दिया गया था. बाद में इन्हें बोरों में बंद कर पीटा गया था.बोरी खोलने पर लगभग 20 बंदर जिंदा मिले थे. मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी. बताया गया कि बोरी खोलने पर जो कुछ बंदर जिन्दा थे, वे बुरी प्रकार हांफ रहे थे और हिलने-डुलने में असमर्थ थे. इस अमानवीय घटना और दुर्दांत तरीके से हत्या के मामले लेकर हर ओर चर्चा थी. लोगों ने इस पर नाराजगी जताई थी. 

 पराली जलाने की समस्या से निजात दिलाने के लिए पंजाब को केंद्र दे चुका है 76,626 मशीनें

केंद्र सरकार ने पराली जलाने की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए पिछले 3 वर्षों में पंजाब को 76,626 मशीनें दी हैं. पंजाब में जहां 50,847 मशीनें कस्टम हायरिंग सेंटरों को दी गई, वहीं 25,779 मशीनें व्यक्तिगत तौर पर किसानों को वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए दी गई हैं. उधर पंजाब सरकार ने भी जानकारी दी है कि पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने के लिए मौजूदा साल के दौरान 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी पर किसानों को 25000 खेती मशीनें और खेती यंत्र मुहैया कराने के लिए व्यापक मुहिम शुरु कर दी गई है.एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दी है. उन्होंने बताया कि 2018-19 और 2020-21 के बीच पंजाब को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 76,626 मशीनें दी गईं. फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा 2018 और 2021 के बीच की अवधि के लिए चलाई जा रही है.कृषि विभाग के डायरेक्टर सुखदेव सिंह सिद्धू ने बताया कि सहकारी सभाओं और पंचायतों को बेलर और अन्य खेती मशीनें पहल के आधार पर देने के लिए इनके 430 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं. पहले चरण में 246 पंचायतों और 185 प्राइमरी कृषि सहकारी सभाओं को खेती मशीनों के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिससे खेती मशीनरी बैंक स्थापित किये जाएंगे, जिनको कस्टम हायर सेंटरों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा.

 सपा सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर ने की 6वीं शादी, पत्नी ने दर्ज कराया केस

उत्तर प्रफेश के आगरा के थाना मंटोला में सपा सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर की तीसरी पत्नी ने 3 तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी मुनिराज ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. आरोपी पर पहले भी पत्नी के उत्पीड़न का मामला दर्ज काराया था. पीड़िता के अनुसार चौधरी बशीर ने 8 दिन पहले ही छठी शादी की है. ताजगंज की गोबर चौकी निवासी नगमा ने पुलिस को बताया कि उनका निकाह 11 नवंबर 2012 को मंटोला के ढोलीखार मोहल्ला निवासी पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के साथ हुआ था. उनके दो बेटे एक 8 साल और दूसरा 7 साल का है. वह 3 साल से मायके में रह रही हैं.जानकारी के अनुसार थाना ताजगंज के गोबर चौकी क्षेत्र की निवासी नगमा की शादी 11 नवम्बर 2012 को थाना मंटोला क्षेत्र निवासी चौधरी बशीर से हुई थी. नगमा, चौधरी बशीर की तीसरी पत्नी है. आरोप है कि उसका पति से विवाद चल रहा है, जो कोर्ट में विचाराधीन है. उसे जब पता चला कि उसका पति 23 जुलाई को शाइस्ता नाम की महिला से छठी शादी कर रहा है तो वो पति के घर पहुंची और उसे रोका. इसके बाद पति चौधरी बशीर ने उसे सबके सामने 3 बार तलाक बोलकर भगा दिया. नगमा ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है.नगमा ने आरोप लगाया है कि निकाह के बाद से ही पति और ससुराल वाले उसका मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न कर रहे थे. उसके साथ मारपीट और गालीगलौज की जाती थी. इस पर दो मुकदमे दर्ज कराए थे. उन्हें परिचितों के माध्यम से पता चला कि चौधरी बशीर छठा निकाह करने वाले हैं. इस पर वह ससुराल गई थीं पति से बात करने लेकिन पति ने गालीगलौज शुरू कर दी. इसके बाद उन्हें 3 तलाक बोलकर घर से भगा दिया.

 नोटबंदी से सरकार को हुआ क्‍या फायदा, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया पूरा ब्‍यौरा

वर्ष 2016 में केंद्र द्वारा की गई नोटबंदी से सरकार को आखिर क्‍या फायदा हुआ, इसका ब्‍यौरा आज संसद में पेश किया गया. वित्‍त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि विमुद्रीकरण के दौरान बैंक खातों में भारी नकद राशि जमा की गई तथा इस नकद राशि के स्‍वामियों का पता करना संभव हुआ. आयकर विभाग ने विमुद्रीकरण की स्‍कीम के दुरुपयोग में लिप्‍त पाए गए लोगों पर कई कार्रवाईयां की.

चौधरी ने बताया कि आयकर विभाग ने नवंबर, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि के दौरान 900 समूहों पर तलाशी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्‍वरूप 900 करोड़ रुपये की जब्‍ती की गई. इसमें 63.6 करोड़ रुपये की नकदी तथा 7961 करोड़ की अप्रकटित आय की स्‍वीकारोक्ति शामिल है. इसी अवधि के दौरान 8239 सर्वेक्षण किए गए, जिसमें 6745 करोड़ रुपये की अप्रकटित आय का पता चला.

एक प्रश्‍न के उत्‍तर में चौधरी ने बताया कि विमुद्रीकरण के बाद बैंक खातों में 5.10 लाख रुपये जमा करने वाले नॉन-आईटी फाइलरों के मामलों में इलेक्‍ट्रॉनिक अभियान की शुरुआत की गई थी. इसके पश्‍चात 3.04 लाख ऐसे व्‍यक्तियों की पहचान की गई थी, जिन्‍होंने 10 लाख रुपये अथवा इससे अधिक नकद जमा किया था लेकिन आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था. कुल मिलाकर लक्षित नॉन-फाइलरों द्वारा 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के स्‍व-निर्धारित कर का भुगतान किया गया.

चौधरी ने कहा कि वित्‍त वर्ष 2017-18 के दौरान, विमुद्रीकरण के बाद आयकर विभाग द्वारा निरंतर और हस्‍तक्षेपी अभियान के कारण प्रत्‍यक्ष करों का निवल संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में 18% बढ़कर 10.03 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले साल वित्‍तीय वर्षों की सबसे ऊंची वृद्धि है. वित्‍त वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्‍त वर्ष 2017-18 में व्‍यक्तिगत अग्रिम कर में 23.4% तथा व्‍यक्तिगत स्‍व-निर्धारण कर में 29.9% की असाधारण वृद्धि हुई थी।।

97000 नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन।

भाजपा कार्यालय पहुंचे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी।

भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहा अभ्यर्थियों की हुई पुलिस से तीखी नोकझोंक।

97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे प्रदर्शन।

सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी ने कार्यालय पर सरकार से नई शिक्षक भर्ती के लिए मांगी की। 

DELED, BTC, TET पास अभ्यर्थियों ने नई शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए किया जोरदार प्रदर्शन।

विज्ञापन को जारी करने की मांग को लेकर प्रदेश भर से भारी संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे।

अभ्यर्थियों के मुताबिक जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा।

सभी अभ्यर्थियों को पुलिस ने भेजा इको गार्डन।।

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