प्रेस नोट जारी करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती राधारानी पांडे ने बताया कि आज प्रदेश में 62 साल की उम्र पूरी कर चुके आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिका को रिटायरमेंट दिया जा रहा है और नहीं तो उन्हें कोई गुजारा भत्ते के लिए पेंशन की व्यवस्था की जा रही है और ना ही कोई एंड के रूप में ₹2 भी दिए जा रहे हैं जिसके चलते पहले ही उत्तर प्रदेश आंगनवाडी कर्मचारी संघ निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र एवं ज्ञापन व ऑनलाइन मांग पत्र भेजकर मांग की थी कि जिन आंगनबाड़ियों की आयु 62 वर्ष की हो चुकी है उनको रिटायरमेंट करने की बजाय मेडिकल के आधार पर केवल उन आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को रिटायरमेंट किया जाए जो कार्य करने में असमर्थ है और उनको रिटायरमेंट के वक्त फंड के रूप में कम से कम ₹200000 व मानदेय की एक बटा दो पेंशन दी जाए साथ ही साथ उनके परिवार में यदि कोई नौकरी करने का इच्छुक महिला है तो उस महिला को प्राथमिकता दी जाए लेकिन हमारी मांगों पर नहीं तो निदेशक में ही मुख्यमंत्री द्वारा कोई ध्यान दिया गया जिसके चलते मजबूरन उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर है इसी के चलते सोमवार को उत्तर प्रदेश आंगनवाडी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती राधारानी पांडे ने हाईकोर्ट के वकीलों के पैनल से चर्चा की और अपनी बहनों की इस लड़ाई में चोट की शरण में जाकर बहनों को हक दिलाने का प्रयास करें
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