📜 सूचना का अधिकार (RTI) कैसे लगाएं – हर नागरिक को जानना जरूरी

✍️ ज़मीर आलम, प्रधान संपादक - "समझो भारत" राष्ट्रीय समाचार पत्रिका
📞 संपर्क: 801088488
#samjhobharat

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भारत का हर नागरिक जानता है कि सरकार उसके लिए काम करती है, लेकिन सरकार क्या, कब, कैसे कर रही है — यह जानने का अधिकार भी उसे होना चाहिए। इसी विचार से जन्म हुआ –
📘 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) का।

यह कानून हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) से जानकारी मांग सके। यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

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📌 RTI अधिनियम की प्रमुख धाराएं:

• Section 6(1): आवेदन की प्रक्रिया
• Section 7: उत्तर देने की समय सीमा
• Section 8 & 9: वे सूचनाएं जो RTI से बाहर हैं
• Section 19(1) व 19(3): अपील की प्रक्रिया

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🧾 RTI आवेदन कैसे करें?

✅ 1. तय करें किस विभाग से सूचना चाहिए

RTI केवल सरकारी विभागों या पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित सूचना के लिए लगाई जा सकती है। उदाहरण:

• केंद्र/राज्य सरकार के कार्यालय
• नगरपालिका, पंचायत
• सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान
• सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां

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✍️ 2. आवेदन तैयार करें (Section 6(1))

RTI आवेदन लिखित या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। कोई विशेष फॉर्मेट अनिवार्य नहीं, लेकिन निम्न जानकारी जरूर शामिल करें:

• आवेदक का पूरा नाम व पता
• किस विषय में सूचना चाहिए
• सूचना का वर्ष/समय सीमा (यदि लागू हो)
• किस PIO को संबोधित कर रहे हैं
• प्रमाणित प्रति चाहिए या नहीं

उदाहरण:

सेवा में,  
लोक सूचना अधिकारी,  
(विभाग का नाम व पता)  

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन

महोदय,  
मैं RTI अधिनियम की धारा-6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित सूचना की प्रमाणित प्रति प्राप्त करना चाहता/चाहती हूं:  
(यहां विवरण दें)

दिनांक: _____  
स्थान: _____  
नाम: _____  
पूरा पता: _____  
मोबाइल नंबर: _____  
हस्ताक्षर: _____  

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💰 3. आवेदन शुल्क जमा करें (Section 6(1))

• केंद्र सरकार के विभागों में आवेदन शुल्क ₹10/- है
• भुगतान का माध्यम:
  • IPO (Indian Postal Order)
  • डिमांड ड्राफ्ट
  • नकद (रसीद प्राप्त करें)
• BPL कार्ड धारकों के लिए शुल्क माफ, लेकिन प्रमाणपत्र अनिवार्य है
• कई राज्यों में ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल भी उपलब्ध हैं

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📮 4. आवेदन कहां भेजें?

• आवेदन संबंधित Public Information Officer (PIO) को भेजें
• गलत विभाग में आवेदन गया तो 5 दिन के भीतर वह सही विभाग को फॉरवर्ड कर देगा (Section 6(3))
• केंद्र के लिए CPIO (Central Public Information Officer)
• राज्य के लिए SPIO (State Public Information Officer)

PIO की जानकारी संबंधित विभाग की वेबसाइट पर मिल जाती है।

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🕒 5. उत्तर की समय सीमा (Section 7)

• सामान्य स्थिति: 30 दिन
• जीवन/स्वास्थ्य से जुड़ी सूचना: 48 घंटे
• दूसरे विभाग से ट्रांसफर सूचना: अधिकतम 30 दिन
• समय पर सूचना नहीं मिली तो मुफ्त में दी जाएगी

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⛔ 6. RTI से छूट वाली सूचनाएं (Section 8 & 9)

कुछ जानकारी RTI के तहत नहीं दी जाती:

• राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा से संबंधित
• न्यायिक प्रक्रिया की गोपनीयता
• व्यापारिक गोपनीयता
• व्यक्तिगत जानकारी, यदि जनहित में न हो

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📢 अपील की प्रक्रिया (अगर जवाब न मिले)

📝 पहली अपील (Section 19(1))

• सूचना न मिले, देर हो या अधूरी हो तो
• आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर
• संबंधित विभाग के First Appellate Authority के पास अपील करें

📝 दूसरी अपील (Section 19(3))

• पहली अपील से भी समाधान न हो तो
• 90 दिन के भीतर
• Central Information Commission या State Information Commission में अपील करें

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🔍 RTI आवेदन भेजने से पहले याद रखें:

✅ आवेदन में भाषा साफ-सुथरी हो (हिंदी या अंग्रेज़ी)
✅ पूरा पता और मोबाइल नंबर अवश्य दें
✅ हस्ताक्षर स्पष्ट करें
✅ रसीद/IPO की प्रति और आवेदन की कॉपी संभाल कर रखें

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🔚 निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है। यह नागरिकों को उनके हक और जानकारी का अधिकार देता है।

सच जानने का हक आपका है। RTI के माध्यम से आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं। याद रखें —
🗣️ "जानकारी शक्ति है और यह शक्ति अब आपके हाथ में है!"

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✍️ लेखक: ज़मीर आलम
प्रधान-संपादक
समझो भारत राष्ट्रीय समाचार पत्रिका
📞 संपर्क: 801088488
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