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लखनऊ/बिड़ौली (झिंझाना) |
अखिल भारतीय समस्त बावरिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बढेरा के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 13 जुलाई 2025 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की।
इस मुलाकात में विमुक्त, घुमंतु और अर्द्ध-घुमंतु समाज के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की पुरजोर मांग रखी गई।
📌 आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी उपेक्षित समाज
दीपक बढेरा ने मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि —
“आज़ादी के 75 साल बाद भी विमुक्त, घुमंतु व अर्द्ध-घुमंतु समाज न केवल सामाजिक बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी उपेक्षित है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जरायम पेशा कानून और बाद में लगाए गए हेफजुएल ऑफेंडर एक्ट जैसे काले कानून आज भी इस समाज के लोगों पर लागू हैं।”
उन्होंने यह भी बताया कि 2011 की जनगणना में इस समाज की जनसंख्या 15 करोड़ थी, जो अब 20 करोड़ से अधिक हो चुकी है।
🙏 प्रमुख मांगें जो रखी गईं
प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष निम्नलिखित मुख्य मांगे रखी गईं:
✅ हेफजुएल ऑफेंडर एक्ट जैसे काले कानूनों को समाप्त किया जाए।
✅ समाज के लिए आयोग और कल्याण बोर्ड का गठन हो।
✅ आवासहीनों को छत, और भूमिहीनों को भूमि के पट्टे दिए जाएं।
✅ समाज के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना हो।
✅ हर स्तर पर सामाजिक व शैक्षिक समानता को बढ़ावा दिया जाए।
👥 प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन शामिल रहे?
इस प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से उपस्थित थे:
- दीपक बढेरा — राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, विमुक्त घुमंतू अर्द्ध घुमंतू जनजाति कल्याण संघ
- राजेश कुमार — प्रांत संयोजक, घुमंतू जनजाति परिषद
- सुंदरलाल पत्थर व हेम सिंह बावरिया — प्रतिनिधि सदस्य, बहराइच
✨ उम्मीदों की किरण
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद दीपक बढेरा ने कहा —
“हमें उम्मीद है कि योगी सरकार हमारे समाज के साथ न्याय करेगी। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद समाज के लोगों के भीतर आशा की नई किरण जगी है। अब समय है कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समाज को बराबरी का हक मिले।”
📌 "विधायक दर्पण" — जमीनी मुद्दों को उठाने वाली आपकी सशक्त आवाज़
📍स्थान: लखनऊ | तिथि: 13 जुलाई 2025
✍️ रिपोर्ट: शाकिर अली
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