आवास एवं शहरी मामलो तथा पेय जल तथा स्वछता मंत्रालय ने स्वछ भारत अभियान एवम अन्य कार्यक्रमो के तहत अस्वछ शौचालयों की पहचान एवम इन्हें नष्ट करने हटाने या संबंध योजनाओ के तहत हेतु स्वीकार्य सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए ।
यद्यपि पहचान किए गए परिवर्तित किए गए अस्वछ शौचालयों कि संख्या से मेल नही खाती है ।और मैन्युअल स्केवेज़िंग के उनमूलन के लिए कार्य करने वाले गैर- सरकारी संगठन समय समय पर यह बात उठाते रहे है कि जिन मेनुअल स्क्वेनज़रो ने 2013 से मेनुअल स्क्वेनज़िंग छोड़ दी है
कि पहचान नही हुई है एवं उन्हें वैकल्पिक व्यवसाय में पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान की गई है । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ परामर्श से राज्यो में नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनैंस एंड डेवलोपमेन्ट कारपोरेशन (एन एस के एफ़ डीसी) के माध्यम से मेनुअल स्क्वेनज़रो का सर्वेक्षण कराने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया है।
सर्वेक्षण का उद्देश्य उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो एमएस अधिनियम 2013 जो 6 दिसम्बर 2013 को प्रभावी हुआ ,के बाद किसी भी समय मैन्युअल स्केवेज़िंग में लगे हुआ थे । आगे सर्वेक्षण यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी वास्तविक मेनुअल
स्कवेन्जेर,विसेसत वो जिन्होंने मेनुअल स्कैवेंजर के जुड़ना की संभावना यदि समाप्त न हो तो कम से कम हो ।।प्रथम चरण में प्रस्तावित सर्वेक्षण18 राज्यो के चयनित 164 जिलो के शहरी एवम ग्रामीण akstro में होगा । इस चरण में सर्वेक्षण उनको कवर
शौचालयों की सफाई
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