🚨 उत्तराखण्ड में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का सख्त रुख 🚨मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए ठोस मैकेनिज्म और सख्त कार्रवाई के निर्देश

📍 देहरादून, 25 जून 2025 —

उत्तराखण्ड की बहुमूल्य सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने हेतु एक मजबूत और प्रभावी मैकेनिज्म तैयार किया जाए।

🔹 मुख्य बिंदु:

✅ गंगा सहित अन्य नदियों के किनारों से अतिक्रमण हटाना प्राथमिकता में शामिल
✅ हर जिले में सिंचाई, लोक निर्माण, वन एवं राजस्व विभागों की संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाने के निर्देश
✅ हरिद्वार में गंगा किनारे, रुद्रपुर में कल्याणी नदी, नैनीताल में कोसी नदी किनारे सख्ती से कार्रवाई के आदेश
✅ फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए जमीन कब्जाने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई
✅ बाहरी लोगों के सत्यापन को और अधिक सख्त बनाने की बात – 18 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर सरकारी जमीन हथियाने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिलों में पहले भी जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और जमीनों की सुरक्षा हेतु स्थायी कार्ययोजना बने।

👥 बैठक में मौजूद रहे:

• प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु
• सचिव एस. एन. पांडेय
• एडीजी ए. पी. अंशुमान
• विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते
• अपर सचिव बंशीधर तिवारी

एडीजी अंशुमान ने बताया कि बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन हेतु 18 अलग-अलग बिंदुओं पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे राज्य स्तर पर समन्वित निगरानी रखी जा सके।

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🗣 मुख्यमंत्री धामी का संदेश साफ है — उत्तराखण्ड की जमीनें अब किसी भी हाल में कब्जाई नहीं जा सकेंगी।
सरकार सजग है, सतर्क है और अब कार्रवाई भी तेज़ होगी।

✍️ समझो भारत न्यूज से तसलीम अहमद की विशेष रिपोर्ट