जनसुनवाई में भूमि विवाद, पेंशन, आवास, राशन, पारिवारिक विवाद, राजस्व संबंधित प्रकरणों सहित कई प्रकार की शिकायतें सामने आईं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और कहा कि शासन की मंशा है कि आमजन को न्याय और समाधान बिना किसी भटकाव के मिले। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी प्रशासनिक अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि जो शिकायतें विभागीय स्तर पर हल हो सकती हैं, उनका निस्तारण कार्यालय स्तर पर ही किया जाए और फरियादियों को बार-बार डीएम कार्यालय आने की आवश्यकता न पड़े।
जनसुनवाई के दौरान डीएम मिश्रा का व्यवहार पूरी तरह मानवीय रहा, लेकिन शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देरी अथवा उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक शिकायत का समाधान समयबद्ध व गुणवत्ता के साथ किया जाना अनिवार्य है।
फरियादियों ने भी डीएम की इस कार्यशैली की खुलकर सराहना की। लोगों ने कहा कि जिलाधिकारी ने न सिर्फ समस्याएं गंभीरता से सुनीं बल्कि समाधान के लिए मौके पर ही आदेश देकर यह साबित कर दिया कि वह वास्तव में जनहित में कार्य कर रहे हैं।
जनता के बीच प्रशासन को लेकर जो विश्वास और उम्मीदें होती हैं, उसे डीएम उमेश मिश्रा अपनी कार्यशैली से लगातार और मजबूत करते जा रहे हैं। उनकी यह जनसुनवाई प्रशासनिक उत्तरदायित्व का उदाहरण ही नहीं, बल्कि जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक भी है। समझोभारत से - गुलवेज़ आलम
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